स्पेस समाचार 
काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आफ्नै सल्लाहकार भुपेन्द्र भण्डारीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन चलखेल गरिरहेको पाइएको छ । यसमा उनका श्रीमान् कृष्णध्वज खड्का, व्यवसायी उपेन्द्र महतो र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका ज्वाईँ जीवन आचार्यको समेत मिलेमतो छ ।
भण्डारीलाई नियुक्ति गर्ने प्रपञ्च यसरी मिलाइएको छ कि प्राधिकरणको अध्यक्षको योग्यता नै भण्डारीको योग्यतासँग मेल खाने गरी राखेर दरखास्त आह्वान गरिएको छ । मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावली विपरीत हुने गरी आवश्यक योग्यता राखी स्वघोषणा फारम तयार गरेर नियुक्तिको सूचना निकालेको हो ।
सो सूचना अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेका निजी क्षेत्रका जुनसुकै तहका व्यक्तिहरू योग्य हुनेछन् । तर सरकारी कर्मचारीका हकमा चाहिँ १० वर्ष दशौँ तहमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानको उद्देश्य सरकारी कर्मचारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा रोक लगाई भण्डारीहरूको नियुक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन ।
यो बुरुण्डीमा रहेको स्मार्ट मोबाइलको सिईओमा १६ वर्ष अनुभव लिएका उनै भण्डारीका लागि राखिएको बुँदा हो । अर्कोतर्फ सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
सूचनामा आवेदकले अनिवार्य रूपमा स्वघोषणा फारम पनि भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो स्वघोषणा फारममा सरकारी कर्मचारीको योग्यता सूचनामै उल्लेख भएभन्दा फरक छ । यो स्वघोषणाको व्यवस्थाले नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणभित्रका दशौं तह तथा सोभन्दा माथि काम गरेका अधिकारीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा जान रोकिदिएको छ ।
प्राधिकरणभित्र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा विभिन्न तहमा काम गरेर १० वर्षभन्दा बढी कार्यअनुभव पाएका १० औं तहका धेरै कर्मचारी छन्, जसमध्ये केही प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन चाहिरहेका छन् । तर निजी क्षेत्रमा काम गरेर बाहिरबाट आउनेहरूलाई १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने तर प्राधिकरणभित्रै वा सरकारी संस्थानबाट आउनेहरूले १० औं तहमै १० वर्ष बिताएको हुनुपर्ने गरी अस्पष्ट स्वघोषणा राखिएकोले तिनै भण्डारीलाई भित्र्याउन चलखेल गरिएको स्पष्टै छ ।
त्यसो त मन्त्रालयले निकालेको सूचनामा उल्लेखित योग्यता र स्वघोषणा फारमको घोषणा गर्नुपर्ने बुँदा नै बाझिएको छ । स्वघोषणा फारमको योग्यता सम्बद्ध बुँदा दूरसञ्चार नियमावली विपरीत छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५४ को दफा ५ को उपदफा १ मा प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखा परीक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ५ को उपदफा २ मा प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू समेत रहेको एक समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ मा प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्य हुनका लागि ऐनको दफा ५ को उपदफा १ मा उल्लेखित क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा दश वर्ष र सदस्यको हकमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर मन्त्री रेखा शर्माकै सचिवालयमा कार्यरत उनै भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउन दौडधुप भइरहेकाले सकेसम्म कम प्रतिस्पर्धा गराउन मापदण्ड देखाएर योग्यता राखिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
भण्डारीलाई ल्याएर युटीएल स्थापित गर्ने अर्को खेल
भण्डारीलाई नै ल्याउनुको पछाडि ठूलो रहस्य लुकेको छ । कालो सूचिमा परेर बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको युटीएललाई स्थापित गर्नका लागि नै भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन लागिएको हो ।
युटीएल प्राधिकरणको कालो सूचीमा छ । त्यही कालो सूचीबाट हटाएर सर्वाइभ गराउन ऐन नै संशोधन गर्ने गरी भण्डारीलाई भित्र्याउन लागिएको हो । उपेन्द्र महतो लागि पर्नुको कारण यही हो । युटीएल महतोका ज्वाइँ रघुवीर महासेठको कम्पनी हो ।
युटीएललाई ब्युँताउन नेपाल टेलिकम र एनसेललाई ध्वस्त बनाउने गरी चलखेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ । महतोकै दबाब र रणनीतिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम दाहाल राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।
भण्डारीलाई नियुक्ति गर्न सिधै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइए पनि नियमावलीले रोक्ने हुँदा देखावटी रूपमा दरखास्त आह्वान गरिएको बुझिएको छ । जसका लागि दूरसञ्चार क्षेत्रका खेलाडी निरजगोविन्द श्रेष्ठ बालुवाटारमै पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । सम्भवतः अर्को साता बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनै भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ ।
