स्पेस समाचार 
काठमाडौं । यसअघि समितिले बोलाउँदा नगएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी भए । प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक संसदीय समितिमा उपस्थित भएका ओलीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिए । ओलीले कहिल्यै भ्रष्टाचार नगरेको र भ्रष्टाचार नगरेको भन्नसमेत भ्याए ।
साउन १६ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बोलाउँदा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पठाएका प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार भने आफैं उपस्थित भए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिन समिति बैठकमा पुगेका ओलीले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे । त्यती मात्र होइन सरकारमै भ्रष्टहरुलाई सहभागी गराएको आरोप लागिरहेकाबेला ओलीले आफूले कहिल्यै भ्रष्टाचार नगरेको र भ्रष्टाचार गर्नेलाई नसहने समेत भन्न भ्याए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार विकासको बाधक रहेको बताउँदै भ्रष्टाचारमा कसैको अनुहार हेरेर सरकारले क्षमा नगर्ने पनि बताए । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले टेरामक्स, बाइडबडी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाँसबारी, यति ओम्नी, गिरिबन्धु सबैमा राजनीतिक संलग्नता रहेको भन्दै यी प्रकरणमा राज्यले कस्तो नीति लिन्छ भन्दै प्रश्न गरे । जवाफमा ओलीले भ्रष्टाचारमा कसैको अनुहार नहेरी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सरकारप्रति शंका नगर्न आग्रह गर्दै ओलीले एउटा पनि त्रुटी भेटिए संसदीय समितिमा बोलाउन आग्रह पनि गरे । ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिताका साथ मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकारले सो सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न चाहेको स्पष्ट पारे ।
संसदीय समितिमा ओलीले यस्तो दाबी गरिरहँदा ओलीलाई नै भ्रष्टाचारको आरोपले लखेटिरहेको छ । यसअघि गिरिबन्धु प्रकरणमा ओलीले भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै छानबिनको माग गरेको कांग्रेस नै ओलीको सारथी बनेको छ भने । टीकापुर जग्गा प्रकरणदेखि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकी आरजू राणालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुको साटो ओलीले मन्त्री बनाएका छन् । हुन त आरोप लाग्दैमा दोषी हुने होइन । तथापी सुशासनको नारा लगाउने प्रधानमन्त्री प्रश्न उठेपछि छानविनका लागि तयार हुनुपर्छ । तर, ओली आफूले गरेको सबै ठिक अरुको सबै बेठिक भने झैं गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ओलीको दाबीमा कसरी विश्वास गर्ने ?
