स्पेस समाचार 
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई सुधार गर्नका लागि छिट्टै उच्च स्तरिय आयोग गठन गर्ने उद्घोष गरेका छन। अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले तत्कालका लागि ११ बुँदे सुधारका घोषणाका क्रममा उक्त कुरा बताएका हुन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, सुशासन प्रवर्द्धनका लागि समग्र गभर्नेन्सको सुधार गर्न छिट्टै एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिनेछ। त्यसैगरि उनले चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको म्याद थपका सम्बन्धमा गत असार २१ गते जारी आदेश कार्यान्वयन गर्न देखिएको समस्या तत्काल समाधान गरिने समेत जनाएका छन् ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघि सारेका बुँदाहरु हेर्नहोस्
१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई सदुपयोग गरेका, तर आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण भुक्तानी गर्न समस्या भएका ऋणीहरूको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी ऋण भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नेछ। यसबाट ऋणीहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ।
२. केही महिनायता बैंकको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको छ। तैपनि त्यो उच्च नै भएकोले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्नेछ।
३. सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा छ। त्यसको सुझावमध्ये सहकारीको नियमन गर्नका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत संस्था गठन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ। सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षण गर्न एक कोषको स्थापना गरिनेछ। सहकारीलाई नियमनको दयरामा ल्याई यस क्षेत्रको समस्या ६ महिनाभित्र समाधान गरिनेछ।
४. अर्थतन्त्रको शिथिलताको कारण लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋण इमान्दारीका साथ काम गर्दा पनि तिर्न भएको भएको भन्ने गुनासो छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले त्यसको पनि अध्ययन गरी सहजीकरण गर्नेछ।
५. कर प्रणालीमा सुधारका गठित आयोगको सुझाव समेतका आधारमा लगानी र उत्पादनमैत्री हुने गरी राजश्व संरचनामा सुधार गरिनेछ।
६. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको स्रोत जुटाउन मन्त्रिपरिषदबाट महत्वपूर्ण निर्णय भई छिट्टै शिलान्यासको चरणतिर जान्छौं। गेमचेञ्जर परियोजनाका रुपमा १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गर्न एडिबी सहयोग गर्न तयार रहेको छ। माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालय त्यसमा गम्भीर रूपमा लागेको छ ।
७. निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन विज्ञहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने तथा तीन वटा क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने निर्णय भइसकेको छ।
८. सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद सम्झौता भई चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको म्याद थपका सम्बन्धमा २१ असार २०८० मा जारी आदेश कार्यान्वयन गर्न देखिएको समस्या तत्काल समाधान गरिनेछ।
९. निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
१०. सुशासन प्रवर्द्धनका लागि समग्र गभर्नेन्सको सुधार गर्न छिट्टै एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिनेछ।
११. सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषदको नियमत बैठक गरी क्रियाशील बनाइनेछ।
