स्पेस समाचार 
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सहकारी ठगीमा संलग्नहरूलाई तत्काल कारबाही हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सदाचारको पक्षमा नउभिने कुनै पनि संस्थामाथि कडा कारबाही हुने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लक्कुप्रसाद सुवेदीले सहकारी ठगहरूको सम्पत्ति जफत गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् । उनले गरिबको पैसामा मोज गर्ने ठगहरूलाई तत्काल कडा कानुन बनाएर कारबाही गर्ने काममा ढिलाइ नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद सुवेदीले भने, यो एउटा आन्दोलनकै रूपमा अगाडि आउनुप¥यो कि बदमासी गर्नेहरूलाई सजाय नै गर्नुप¥यो । सजाय मात्रै होइन, यिनको प्रपर्टी पनि छ । यिनको प्रपर्टी नयाँ कानुन बनाएर तुरुन्तै कब्जा गर्नुपर्छ । र पीडितलाई त्यो पैसा फिर्ता गराउनु पर्छ । गरिब जनताको पैसामा मोज गर्नेहरूलाई कडा भन्दा कडा कानुन बनाएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
प्रतिपक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद घनश्याम रिजालले सदाचार नीतिलाई लागू गर्दै मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार लगायत अनैतिक कामहरूको अन्त्य गर्ने काममा सरकार र संसद् दुवैले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनले नयाँ पुस्तालाई सदाचारको नीतिअनुसार अघि बढाउन नसकेको मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव नहुने समेत स्पष्ट पारे ।
सांसद रिजालले भने, ‘सदाचार नीति संसद् र सरकारमा पहिला लागू हुनुपर्ने पर्छ । यस अन्तर्गत चलेनौ भने हामी शिर उच्चो पनि हुँदैन । मुलुकले विकास र समृद्धि पनि हासिल गर्न सक्दैन । सदाचार नीतिको अन्तर्य बुझेर हामीले काम गर्न सक्नुपर्दछ । हामीले युवाहरूलाई सदाचारको बाटामा अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यसका लागि नैतिक शिक्षा विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गरेर नै अघि बढ्नुपर्दछ ।’
पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सांसद वामदेव गौतमले सरकारले सदाचार नीति लागू नगर्ने कुनै पनि निकायमाथि कडा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले विद्यालयमा सदाचार नीति नभए अनुदान नदिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए।
सांसद गौतमले भने, ‘सरकारले प्रदेश स्कुलमा सदाचार नीति लागू गर्नका लागि निर्देशन दिनुपर्दछ । जुन स्कुलले सदाचार नीति लागू गर्दैन, उसले अनुदान पाउँदैन । अथवा यो नीति लागू नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारको अनुमतिमा सञ्चालन भएका सबै निकायमा सो नीति लागू गर्नुपर्दछ । नभए कारबाही हुन्छ भनेर जानुपर्दछ । ’
सांसद गौतमले सहकारी संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था पनि सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
