सपना सिंह 
काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक र शासकीय स्वरुप परिवर्तनसँगै नेपालको वन व्यवस्थापनको नीति पनि विकसित हुँदै आएको छ ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागको तत्थ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल भूभागको ४५ प्रतिशत क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ढाकिएको छ । जैविक विविधताको भण्डार वन क्षेत्र नेपालको महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले वन क्षेत्रको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनका लाग संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका उल्लेख गरेको छ ।
संविधानमा उल्लेखित भूमिका बमोजिम सबै तहका सरकारले कानून बनाएर वातावरणको स्वच्छता कायम राख्दै वन व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, नेपालले पछिल्लो समय वन बिनाश र वातावरणीय क्षयीकरणलाई सामना गर्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वन क्षेत्र मासिने गरी आवासलगायतका भौतिक निर्माण गर्न नहुने बताउँछन् ।
उत्तरदायी पत्रकारितामार्फत दीगो वन व्यवस्थापनलाई समाजमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि सन्देश दिन सक्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको धारणा छ ।
जीवन, जलवायु र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार वन क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोगमा सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
वर्तमान संघीय व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय वन संरक्षण र उपयोगका लागि प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएकाले आगामी दिनमा वनलाई आर्थिक गतिविधिको महत्वपूर्ण अंशको रुपमा उपयोग गरी रोजगारीको समेत सिर्जना गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
