स्पेस समाचार 
काठमाडौं, ११ असोज । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समयमा कारागार र विमानस्थलबाट प्रहरी र सशस्त्रलाई हटाएर सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले कारागार र विमानस्थलसमेतको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय सहित ‘एकीकृत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना’ स्वीकृत गरेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएसँगै निर्वाचन अवधिभर प्रहरी र सशस्त्रले गरिरहेको महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान र संरचनाहरुको सुरक्षा व्यवस्थामा सेना परिचालन गर्न बाटो खुलेको छ । एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार कारागार र विमानस्थलको सुरक्षामा सेनालाई खटाउने निर्णय गरिएको छ ।
मतदानस्थलको भित्रि सुरक्षा बाहेक बाहिरी सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको छ । सुरक्षा योजना अनुसार चुनावको ३० दिन अघिबाट सेनाले फ्ल्याग मार्च र पट्रोलिङ गर्नेछन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले भदौ १७ मा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २७ मा निर्वाचन सुरक्षाका लागी सैनिक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेकी हुन् ।
सैनिक प्रवक्ता नारायण सिल्वालका अनुसार मतपत्र छपाइस्थल सानोठिमीस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा सैनिक टोली खटाइएको छ । मतपत्र छपाइस्थलमा भैरवनाथ गणबाट एउटा कम्पनी भन्दा धेरै सैनिक खटिएका छन् ।
