काठमाडाैं, २९ पुस । नेपालमा लामाे समयदेखि विराेध हुँदै अाएकाे १९५०काे सन्धी परिमार्जन गरिने भएकाे छ । नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को छैटौँ बैठकले १९५०को सन्धी परिमार्जन गर्ने निस्कर्ष निकालेको हाे ।

भारतकाे नयाँ दिल्लीमा रहेकाे इपिजीकाे सचिवालयमा बिहीवार र शुक्रवार बसेको दुर्इ देशका अधिकारीहरुकाे संयुक्त बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे । उक्त बैठकमा दुई महिनापछि फेरि बस्ने सातौँ बैठकबाट संशोधित सन्धीको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले सन्धि परिमार्जन गर्नका लागि त्यस्ताे साझा प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मा समेत नेपाललार्इ दिएकाे छ । अब नेपालले कसरी कस्ताे मस्याैदा तयार गर्छ भन्ने धेरैले चासाे राखिरहेका छन् । इपीजीकाे अर्को बैठक फागुन १२ र १३ गते काठमाडौंमा बस्ने तय गरिएकाे छ ।

१९५० को नेपाल भारत सन्धी यथावत नराख्नेमा दुबै देशकाे सहमति भएपछि यस्ताे निर्णय गरिएकाे इपिजीका सदस्य डा. राजन भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । उनले नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाना यही अवस्थामा राख्न नहुनेमा भारत पनि सहमत भएकाे बताए । त्यसकाे माेडालिटी कस्ताे हुने भन्नेमा मात्र टुङ्गाे लगाउन बाँकी भएकाे उनले बताए ।

यसपटककाे बैठकमा सन्धीको दफाबार छलफल भएको बताइएकाे छ । खासगरी सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार तथा पारबहन, सीमा व्यवस्थापन, दशगजाको व्यवस्थापन, विवादित भूमिका बिषयमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलपछि सन्धीको धारा २, ५, ६ र ७ संशोधन गर्ने तय भएको छ । तर भारतीयपक्षले अर्को बैठकमा थप राय दिएपछि यो बिषय टुंग्याउने सहमति भएको इपिजी सचिवालयका निर्देशक यादब खनालले जानकारी दिएका छन ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट संयोजक डा. भेषबहादुर थापा र सदस्यहरू नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा। राजन भट्टराई र सचिवालयका सचिव यादब सहभागी थिए । त्यसैगरी भारतका तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोस्यारी तथा सदस्यहरू जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी. लामा र बिसी उप्रेती बैठकमा सहभागी थिए ।

‘सबै बिषय साँघुरिएका छन्, प्रारम्भिक प्रतिवेदन लेखन शुरु हुन्छ’ भट्टराईले भने, ‘कार्यकालभित्रै साझा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । पहिलोपटक एउटै टेबुलमा बसेर सबै बिषयमा छलफल भएको छ यसलाई चानचुनेरुपमा लिन मिल्दैन ।’ दुवै पक्षले साझा प्रतिवेदन लेखेर आ–आफ्ना सरकारलाई बुझाउने कार्यादेश छ । इपिजीको कार्यकाल आगामी असार २१ गते सकिनेछ ।

गत असोज २१ र २२ मा काठमाडौंमा बसेको इपिजीको पाँचौँ बैठकमा खुला सिमाना बन्द नगर्ने, तर आवतजावत अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो । सो बैठकमा नेपाल–भारत सिमानामा जनताको आवतजावत अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा सहमति भएको थियो ।

सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ सच्याउनुपर्ने नेपाल पक्षको मागमा भारतीय टोली यसअघिको बैठकमा सकारात्मक रूपमा पेस भएको थियो । यसपटक इपिजी सदस्य आचार्यले सन्धिसहित नेपाल–भारत सिमाना व्यवस्थापनबारे नेपालको पछिल्लो अडान पेश गरेका थिए । सदस्य उपाध्यायले नेपाल–भारत डुबान नियन्त्रणबारे विगतमा झैँ प्रस्तुतीकरण गरे भने भट्टाराईले व्यापार तथा पारवहनका विषयमा धारणा राख्ने । भारतबाट सामाजिक आर्थिक सम्बन्धका बिषयमा सदस्य जयन्त प्रसादले प्रस्तुतीकरण दिए भने सदस्य लामाले थप व्याख्या गरे ।

इपिजीको पहिलो बैठक ०७३ असार २० र २१ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । पहिलो बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि थियो । पहिलो बैठक बसेदेखि इपिजीको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको छ । ०७३ असोज १८ र १९ मा दोस्रो बैठक दिल्लीमा भएको थियो । ०७३ चैत २३ र २४ गते तेस्रो बैठक काठमाडौंमा भएको थियो । इपिजीको चौथो बैठक ०७४ जेठ १५ देखि १७ सम्म भारतको देहरादुनमा भएको थियो । पाँचौँ बैठक ०७४ असोज २१ र २२ गते काठमाडौंमा बसेको थियो ।