स्पेस समाचार 
इन्द्रबहादुर राईले ‘आज रमिता छ’ भने जस्तै भदौ महिनाको अन्तिम साता काठमाडौंका सडकहरुमा एउटा छुट्टै किसिमको रमिता देखिन्थ्यो। रात परिसकेको छ। घामले चन्दागिरि डाँडो नाघिसकेको छ।
मानिसहरु बासस्थानतिर लाग्न हतारिएका छन्। कोही गाडी कुरिरहेका छन्। कोही आफ्नै साधनमा बासस्थानतिर हुँइकिएका छन्। कोही सार्वजनिक सवारी साधनमा। तर एक हुल मानिस सडकमा कुनै कामको तम्तयारीमा छन्।
कोही सडकको बायाँतर्फ डोरी तान्दैछन्। कोही सडकमा चिनो लगाउँदैछन्। कोही गाडीमा रंग पकाउँदै गरेको देखिन्छन्। सडकमा उभिएका ट्राफिक प्रहरीहरु सिरिर्र सिरिर्र सिट्ठी बजाउँदै सवारी साधनलाई चाँडो जान भनिरहेका हुन्छन्। भदौ अन्तिमतिर हरेक साँझ देखिने दृश्य थियो यो।
बिहेको दिन दुलही सिंगार्न व्युटिसियनहरु जति हतारिन्छन् त्यसरी नै सरकारी निकाय र मजदुरहरु हतारिएका देखिन्थे। यस्तोलाई राजनीतिक भाषामा युद्धस्तरमा काम भएको भनिने गरेको यदाकदा नेताहरुको भाषणमा सुनिन्छ।
सडकमा के भइरहेको छ। कौतूहल सबैमा परेको छ। डोजरले सडक खन्दा त दिनभरि त्यही हेरेर बस्न सक्ने हामी। सडकमा त्यस्तो दृश्य देख्दा कौतूहल नहुने कुरै भएन।
आवतजावत गर्ने सबै मान्छे आफ्नो सवारी साधन एकछिन रोक्दै हेर्दै जान्थे। चाडपर्व आउँदा घर लिपपोत गर्ने नेपालीको संस्कार छ। दशैं-तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिंदै थिए। त्यसैले सरकारले पनि सडक रंगाएको अड्कल काट्थे त कोही भने लेन छुट्याउन लागेको होला भन्थे।
कोटेश्वर सूर्यविनायक रुटमा निर्माणकै बखत लेन छुट्याउन रेखा तानेपश्चात् विरलै त्यस्तो रेखा तानेर लेन छुट्याएको देखिन्थ्यो। त्यति मात्र होइन रेखा तानेर छुट्याएको लेनमा जब सडकमा कमै प्रयोग हुने रातो रंग पोत्न थालियो त्यसपछि त सबैको ध्यान तान्यो। त्यो चटारो असोज ३ गते राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा रत्नपार्क-सूर्यविनायक द्रूत बस सञ्चालनका लागि तयारी थियो र त्यसैका लागि हतारिएका थिए सरकारी निकाय र मजदुरहरु।
जब रत्नपार्क-सूर्यविनायक द्रूत बस सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी, ४५ मिनेटमै रत्नपार्कबाट सूर्यविनायकको यात्रा गर्न पाइने समाचारले सञ्चारमाध्यम पूरै भरिए। त्यसपछि सरकारी निर्णयको स्वागतमा सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु रंगिए। कतिले हाम्रै प्लान हो भने कतिले त आफ्नो वर्षौंदेखिको सपना पनि भन्न भ्याए। तर यही रुटमा वर्षौंदेखि हिंड्नेहरुमा भने खासै उत्साह देखिएको थिएन्। यही सडकको पूर्वाधार र यही सवारी साधनको चाप। त्यसमाथि डेडिकेटेट लेन छुट्याउँदा ट्राफिक जाम झन् बढ्ने चिन्ता थियो होला सायद।
तर पनि सरकारी निर्णयको विरोध कहीं कतै सुनिएन। सुरु हुनु अगाडि नै द्रूत बस सेवा यही पूर्वाधारमा असम्भव छ भन्नु चाँडो पनि हुन्थ्यो। सामाजिक सञ्जाजालमा विकास विरोधीको ट्याग लाग्ने खतरा पनि उति नै थियो।
असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउन सधैं झैं यसपालि पनि टुँडिखेलमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना हुँदै थियो। अर्कोतर्फ द्रूत बस सेवा सञ्चालनका लागि डेडिकेटेड लेन छुट्याउने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको थियो।
शान्तिवाटिकामा द्रूत बस सेवा उद्घाटनको तयारी पनि हुँदैथियो। बिहानैदेखि सडकमा छुट्टै रौनक देखिन्थ्यो। ट्राफिक प्रहरीहरु डिभाइडर राखेर डेडिकेटेड लेन खाली गरिरहेका थिए।
यही सडकमा काम गर्दै आएका ट्राफिक प्रहरीहरुलाई द्रूत बस सेवा सञ्चालन सम्भव छ भन्ने लागेको थियो थिएन उनीहरु नै जानुन्।
तर उनीहरुको कर्तव्य भनेको माथिको आदेश पालना गर्ने हो, सोही बमोजिम तयारी गर्दै थिए। टुँडिखेलको कार्यक्रमपश्चात् माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले शान्तिवाटिकामा द्रूत बस सेवा उद्घाटन गरे। त्यसपछि १० बजेर ५३ मिनेटमा रत्नपार्कको शान्तिवाटिकाबाट छुटेका दुई वटा द्रूत बस ट्राफिक प्रहरीको स्कर्टिङमा ११ बजेर ३८ मिनेट सूर्यविनायक पुगे।
करिब ४५ मिनेटमा द्रूत बस सूर्यविनायक पुगे। त्यस दिनयता कहिल्यै पनि द्रूत बस ४५ मिनेटमा रत्नपार्क सूर्यविनायक गर्न सकेनन्। नाम अनुसारको द्रूत हुन सकेन द्रूत बस सेवा।
यही सडक पूर्वाधारमा द्रूत बस सेवा नाम राखे झैं काम सम्भव थिएन जुन त्यही भयो। हुँदैछ पनि। एकतर्फी दुईलेन सडक, सवारी साधनको अत्यधिक चाप, एक कि.मि. भन्दा कम दुरीमा दोबाटो /चौबाटो यी र यस्तै विविध कारणले द्रूत बस सञ्चालन असम्भव छ भन्नलाई कुनै विशेषज्ञको आवश्यकता पर्दैन।
अध्ययन अनुसन्धान विना द्रूत बस सेवा सञ्चालन गर्न हतारिनु सरकारी संयन्त्रको कमजोरी मात्र होइन अक्षमता पनि हो। सडकको पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सरकारी निकाय द्रूत बसको फण्डा गरेर रमाउनु दुखद् हो।
एम्बुलेन्स र प्रहरीका गाडी समेत जाममा पर्ने सडकमा द्रूत बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाउने कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व, पत्याइदिने हामी जनता बराबर जिम्मेवार छौं। आँखा झिमिक् माल गायब भन्ने इन्दिरा जोशीको गीत जस्तै द्रूत बस सेवा पनि एक महिना पुग्दा नपुग्दै गायब हुने अवस्थामा पुगेको छ।
हुनत हचुवामा निर्णय गर्ने र पछि पछुताउने सरकारी प्रवृत्ति नयाँ होइन। द्रूत बस सेवा त्यो प्रवृत्तिको निरन्तरता मात्रै हो। द्रूत बस सेवा सञ्चालनका नाममा राज्यकोषबाट भएको खर्चको शोधभर्ना कसले गर्ने हो। त्यसको उत्तर माग्न जनता जागरुक हुन जरुरी छ।
गरिब जनताले तिरेको करलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्व त्यसको जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन। लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको निकायले यस्ता फजुल खर्चलाई बेरुजु कायम गरी सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर बसेका निकायहरुले यस्ता कार्यको अनुसन्धान गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउने सामर्थ्य जुटाउनुपर्छ। ताकि राज्यकोषको फजुल खर्च गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरुले दश पटक सोच्न बाध्य हुन्।
नत्र रिवन काट्न भनेपछि हुरुक्कै हुने राजनीतिक नेतृत्व, रिवन काट्न लगाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रशासक र ताली पिट्ने कार्यकर्ता रहेसम्म देशमा यस्ता रमिता चलिरहन्छन्।
