स्पेस समाचार 
काठमाडौं। तत्कालिन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ। आजकै दिन वि.स. २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईराला र द्वन्द्धरत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
उक्त सम्झौतासँगै १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्धको विधिवत रुपमा अन्त्य, २०४ वर्ष लामो निरकुंश राजतन्त्रको अन्त्य समेत भएको थियो। त्यसैको जगमा रहेर नेपालमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट संविधान जारी भई मुलकमा लोकतान्त्रीक गणतन्त्र जारी भएको थियो।
तर विस्तृत शान्ति सम्झौताको २,३ र ५मा तत्कालिन विद्रोही पक्ष र सरकार पक्षबाट वेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा युद्धमा मारिएकाको वास्तविक पहिचान सम्झौता भएको ६० दिन भित्र सूचना जारी गरि परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसहरुको बारेमा सार्वजनिक गरि १५ दिन भित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुबै पक्ष मञ्जुर समेत भएका थिए। संविधानसभाको निर्वाचन भएको ६ महिना भित्र सबै काम सक्ने प्रतिवद्धता समेत सम्झौतामा उल्लेख थियो।
वि.स. २०६४ सालमा पहिलोपटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। उक्त समयावधीमा संविधान जारी हुन नसकेपछि २०७० सालमा दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिएको थियो।
संविधान जारी भएको ९ वर्ष पुग्दा समेत द्वन्द्धकालमा वेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको खोजी कार्य नभएको भन्दै पीडित पक्षहरुले आलोचना गरिरहेका छन। शान्ति सम्झौताको विषय मुलुकको आन्तरिक मात्रै नभएर अन्तरराष्ट्रिय जगतको समेत चासोको विषय बन्दै गर्दा मुलुकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिए। आठ वर्षसम्म दलका कार्यकर्तालाई राज्यको सम्पतीले भरण पोषण गर्ने गरी पदाधिकारी नियुक्त गरिए। तर त्यसले कुनै नतिजा दिन सकेन।
हिजोका विद्रोही पक्ष भनौं या शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दल र किनाराका साक्षी समेत रहेका दलहरुले पटक पटक मुलकको बागडोर समालेता पनि अझै पीडित पक्षहरुले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन।
