स्पेस समाचार 
काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको वर्गीकरण गरेको छ । जस अनुसार अब संघबाट तीन करोड र प्रदेशबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना कार्यान्वयनमा नजाने भएको छ ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० मा यो व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २४ को उपनियम २ बमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा सरकारले यो मापदण्ड जारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
मापदण्डले संघीय आयोजनालाई लागतको आधारमा तीन तहमा वर्गीकरण गरेर कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गरेको छ । जसमा १० करोडसम्म लागत भएका आयोजनालाई साना, १० देखि ५० करोडसम्म लागत भएका आयोजनालाई मझौला र ५० करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजनालाई ठूलामा वर्गीकरण गरिएको छ ।
मापदण्डअनुसार सरकारले विभिन्न आधारमा कुनै आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा रुपान्तरणकारी आयोजना घोषण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मापदण्ड अनुसार आयोगको सिफारिसमा सरकारले विभिन्न आठ वटा आधारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्न सक्नेछ ।
जसमा लागत रकम कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ भएको हुनुपर्नेछ भने विकासको राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीतिको विषय क्षेत्रभित्र परेको र सरकारको दीर्घकालीन सोच तथा लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने हुनुपर्नेछ । मापदण्डअनुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा आयोजना सुरु भएको मितिबाट साना तथा मझौला आयोजना बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । ठूला, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र रुपान्तरणकारी आयोजना बढीमा ६ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने बढीमा १० वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।
