स्पेस समाचार 
काठमाडौं–आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि संघीय सरकारले सात वटै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने समपूरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ १५ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने शैक्षिक विकास, आधारभूत स्वास्थ्य, खानेपानी, वन, वातावरण, जलाधार सिँचाइ, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ऊर्जासम्बन्धी पूर्वाधार, वडा कार्यालयका भवन निर्माणलगायतका योजना माग गर्न आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले माघ १५ गतेभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउन आइतबार सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए ।
उनका अनुसार स्थानीय तहले प्राथमिकताका आधारमा कार्यपालिकाले निर्णय गरी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका लागि ५० लाखदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना, नगरपालिकाका लागि ५० लाखदेखि १० करोड रुपैयाँ र गाउँपालिकाका लागि ५० लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना छनोट गरी माग गर्नुपर्ने छ ।
सबै आयोजना बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
