स्पेस समाचार 
काठमाडौं– नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा वर्षेनी बढ्दै गएको छ । तर, उपलब्धिहिन बनिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्मको तथ्यांकले नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुग्नै लागेको छ ।
सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा पूँजिगत खर्चको मुख्य स्रोत सार्वजनिक ऋणलाई नै मान्ने गरेको देखिन्छ । ऋण लिने, योजना अनुसार काम गर्न नसक्ने र समयमा सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने प्रवृत्तिले वर्षेनी ऋणको आकार मात्रै बढिरहेको हो । बढ्दो ऋणले अहिले प्रत्येक नेपालीले ८० हजार ७ सय रूपैयाँको भारी उठाइ रहनु परेको छ ।
मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा भुक्तान बाँकी रहेको सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज गरी कूल २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको हो । अघिल्लो मङ्सिर मसान्तसम्ममा यस्तो ऋणको तिर्न बाँकी सावाँ ब्याज २३ खर्ब ७१ अर्ब २५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । पछिल्लो एक महिनामा ऋण भुक्तानीको दायित्व १३ अर्ब २२ करोड ६५ लाख रुपैयाँले बढेको हो । यद्यपि, समीक्षा अवधिमा आन्तरिक तथा बाह्य गरी कूल १ खर्ब ३१ अर्ब २८ करोड २ लाख रुपैयाँ प्राप्ति गरिएकोमा ९१ अर्ब ७६ करोड २३ लाख रुपैयाँ ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तान गरिएको समेत कार्यालयले जनाएको छ ।
पुस मसान्तसम्ममा भुक्तान गरेर तिर्न बाँकी रहेको ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फको हिस्सा ५०.५ प्रतिशत रहेको छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा ४९.५ प्रतिशतको रहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म आन्तरिकतर्फको ऋणको सावाँ ब्याज गरी ७० अर्ब ५६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । भुक्तान पछि आन्तरिक ऋण हाल ११ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड २२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ ।
यस्तै, समीक्षा अवधिमा बाह्यतर्फ २१ अर्ब १९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ सावाँ ब्याज भुक्तानी गरेको सरकारले ११ खर्ब ७३ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । तथापि, वैदेशिक ऋणतर्फको हिसाबकिताब आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनिमय दरको प्रभावलाई गणना नगरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यसमा ऋण रकम खातामा प्राप्ति भएको तर कार्यालयमा पत्र प्राप्त नभएको कारण कतिपय प्राप्ति रकमसमेत फरक पर्न सक्ने ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
विश्वका अधिकांश देशहरूको वार्षिक बजेटको महत्वपूर्ण स्रोतमध्ये ऋण पनि मानिन्छ । अर्थात् घाटा बजेटलाई सामान्य मानिन्छ । तर, लिएको ऋणको उचित ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपालमा भने उपलब्धिबिहिन ऋण बढेको बढ्यै छ । नेपालले पनि वार्षिक रूपमा लिने ऋणको उद्देश्य नै प्रायः विकास खर्चको स्रोत हुने गरेको छ
