स्पेस समाचार 
काठमाडौं– सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थासम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
शिवाकोटी नेतृत्वको समितिमा अधिवक्ता सिजन गुरागाईं र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार आचार्य सदस्य रहेका छन् । समितिलाई नेपालको पुँजीबजारको विकासको अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको अध्ययन गरी एकभन्दा बढी संगठित संस्थालाई स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति दिनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले २ असोज २०७९ मा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद भएको थियो । नयाँ लाइसेन्सका लागि इच्छुक कम्पनीको आवेदन माग भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले २६ वैशाख २०८० मा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले साइसेन्स प्रक्रिया रोक्न दिएको रिट खारेज गरिसकेको तथा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि बोर्डले यो प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको थियो ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । साथै मन्त्रिपरिषद्ले गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनपछि देखिएको विवादबारे छानबिनका लागि समिति गठनको पनि निर्णय गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनबारे देखिएको विवाद छानबिनका लागि सरकारले समिति बनाएको हो । समितिको संयोजकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सह–महान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहान रहेका छन् । समितिलाई एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको विवाद र संघको लेखा तथा काम–कारबाहीबारे छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने म्यान्डेट दिइएको छ।
