स्पेस समाचार 
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुधारका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय सुष्ममालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गत भदौमा जारी गरेको आदेशको सार्वजनिक पूर्णपाठमा आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन ऐन सशोधन प्रक्रिया बढाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
अदालतले करिब पाँच वर्षभन्दा पहिले आयोगबाट गरिएका सिफारिस प्राभावकारी कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा अधिवक्ता वीरेन्द्र थपलियाले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा उक्त आदेश गरेको हो ।
आदेशमा द्वन्द्वकालमा आयोगमा पेश भएका उजुरीहरु सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी ऐन संशोधन भई स्वतन्त्र र सक्षम देखिएमा त्यस्ता उजुरीहरु सम्बन्धित आयोगमा पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
आयोगको सिफारिस वा आदेश नमान्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीकाविरुद्ध अपहेलना वा मानहानीमा कारबाही चलाउन पाउनुपर्ने माग गरिएको रिट निवेदनमा आयोगको ऐन संशोधनका सम्बन्धमा सरकार समक्ष पत्राचार भई कारबाही अघि बढेकाले अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
उक्त निवेदनमा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लेख भएको संविधानको धारा २४९ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(३) बाझिएको भनी आयोगमा भएका द्वन्द्वकालका घटनाको छानबिन मानवअधिकार आयोगले नै गर्न पाउनुपर्ने माग थियो ।
