स्पेस समाचार 
काठमाडौं– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पूर्वमुख्यमन्त्री र दलका नेतालाई सुविधा दिन चोरबाटो प्रयोग गरेका छन् । २६ पुसमा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका मुख्यमन्त्री कार्कीले सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा थप गर्न ६ माघमा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गरेका हुन् ।
नयाँ अध्यादेशले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेको छ । थप गरिएका पदाधिकारीलाई सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत गाडी, ड्राइभर र इन्धनलगायत अन्य सुविधा दिनेछ । ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो ।
अध्यादेश ल्याएर प्रदेशसभा सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीमा राखिएको छ । यो अध्यादेश जारी भएपछि पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा, माओवादी केन्द्रका दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, प्रतिपक्षी दल राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाकी एकमात्र सांसद निर्मला लिम्बु पनि पदाधिकारीमा पर्नेछन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेश मार्फत जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुको अधिकार भने खोसेका छन् । कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले जिसस प्रमुखको अधिकार खोसेका हुन् । जिसस प्रमुखको अधिकार कटौती गर्ने र प्रदेशसभा पदाधिकारी थप गर्नेगरी अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।
