स्पेस समाचार 
काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गरेका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले आईतबार सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुसँग प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक र शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गरेका हुन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह विषयगत समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशिघ्र अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको बताए । नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरु ऐनसँग तालमेल हुनेगरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।
बाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनको कामलाई अगाडी बढाउने बताए । उक्त समितिको बैठकपछि प्रहरी समायोजन समिति बन्ने र सो समितिले प्रहरी समायोजनको काम आरम्भ गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले प्रदेश सरकारहरुले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरु खोजिरहेको पनि बताए । प्रहरी समायोजनका लागि आफुहरुले पटक–पटक संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै उनले यो विषय छिट्टै टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
