स्पेस समाचार 
काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्दा चौधरीले संसदीय कार्य व्यवस्था समितिमा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ८० बमोजिम संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी छिन् ।
समाजमा व्याप्त रहेको बालविवाहलाई नीतिगत तहमै निर्मूल पार्नको लागि सरकार समक्ष सम्पूर्ण स्थानिय तहमा विवाह पूर्व २० वर्ष पुगेको बालिग प्रमाणपत्र लिएर मात्र विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् ।
नेपाल को संविधान २०७२ को धारा ३९ को उपधारा ५ मा नै बालबालिका्को विवाह गर्न नहुने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको, त्यसपछि जारी भएका मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ जस्ता ऐन हरुले पनि नीतिगत तहमै बालविवाह लाई अमान्य र अपराध मान्दा मान्दै पनि बालविवाहका घटनामा केही कमी नआएकोले आफूले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको सांसद चौधरीले स्पष्ट पारेकी छन् ।
नेपाल जस्तो मुलुकमा जहाँ लैंगिक हिंसाले संरचनागत रूपमै जरो गाडेको छ, यहाँका बालिकाहरु माथि हुने बालबिबाह जस्तो गम्भिर अपराधले उनिहरुको शारिरिक मानसिक बिकास रोकिनु साथै गम्भिर हिंसाबाट प्रभावित रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन् । तसर्थ नीतिगत रुपमा नै बालविवाह लाई पूर्णत निर्मूल गर्न, हरेक बालबालिका २० वर्ष पुगेसी विवाहको लागि बालिग भएको दर्ता पत्र सम्बन्धीत पालिकाका वडा कार्यालयहरुबाट अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो भने यसमा निक्कै ठुलो सकारात्मक परिवर्तन देखिन सक्छ भनेर उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको सांसद चौधरीको भनाइ रहेको छ ।
जसरी जन्म दर्ता नागरिकता र अन्य कागजात राज्यले दिन्छ, त्यस्तै विवाह पूर्व वडाबाट आफू २० वर्ष पूरा भएको बालिग दर्ता पत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो भने बालविवाहलाई नीतिगत तहबाटै रोक्न सकिने सांसद चौधरीको जिकिर रहेको छ ।
उक्त संकल्प प्रस्ताव कार्य व्यवस्था समितिबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मा उक्त संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सरकारले उक्त प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभामा छलफ को लागि प्रस्तुत गर्ने छ ।
