स्पेस समाचार 
काठमाडौं–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेको बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई आईतवार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले विभिन्न कालखण्डमा भएका सबै साना–ठूला भ्रष्टाचारजन्य घटनाउपर स्वतन्त्र छानबिन र अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा आयोगलाई नेपाल सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले सरकारी जग्गा हडप्ने, व्यक्तिगत नाममा कायम गर्नेहरूलाई छानविन अनुसन्धान गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले क्रिप्टोकरेन्सी कारोवारी, हुन्डी कारोवारी, सुन तस्कर र सहकारी लगायतका क्षेत्रमा भएका ठगीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको बताए । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृति, विसंगति, ढिलाइ, अनियमितता नियन्त्रण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले भोग्नुपरेको सास्ती हटाउन सरकार लागिरहेको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचारलाई निर्मम तवरले अन्त्य नगरी देशको समग्र विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता र जन उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्न ढिलाइ भइसकेको बताए । उनले राज्यका सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नविन प्रविधिको विकास र उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा समेत सदाचारिताको आधारशिला विकास गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले भ्रष्टाचारका बिरूद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने पनि दाबी गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसामयिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसदबाट पारित गराउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रयास हुने प्रतिवद्धता जनाए ।
उनले भने, ‘विभिन्न कालखण्डमा घटेका सबै साना–ठूला भ्रष्टाचारजन्य घटनाउपर स्वतन्त्र छानबिन र अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा आयोगलाई नेपाल सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । सरकारले संविधानको कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरूत्थान, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।’
प्रधानमन्री दाहालले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई जस्ता आधारभुत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता, शिघ्रता, सुलभता र पारदर्शिता कायम गर्न सरकार निकै संवेदनशील भई क्रियाशिल भएकाे दाबी गरे । उनले सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेको दाबी गरे ।
सरकारी जग्गा हडप्ने, व्यक्तिगत नाममा कायम गर्नेहरूलाई छानविन अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदै उनले क्रिप्टोकरेन्सी कारोवारी, हुन्डी कारोवारी, सुन तस्कर र सहकारी लगायतका क्षेत्रमा भएका ठगीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको बताए ।
त्यस्तै, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा समेत सदाचारिताको आधारशिला विकास गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्दछ । जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकायहरुमा शिघ्रता, स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गर्ने हेतुले नेपाल सरकारले सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाई ढिलासुस्ती तथा अनुचित लेनदेनलाई न्युनिकरण गर्न लागिपरेको छ । भ्रष्टाचारका बिरूद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने कुरा समेत आजको यस महत्वपूर्ण अवसरमा दोहो¥याउँछु । नेपाल भ्रष्टाचार बिरूद्धको संयुक्त
