स्पेस समाचार 
काठमाडौं– गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्र ९९ वर्षका लागि जिम्मा लगाउने सबै सम्झौता र समझदारी रद्द गरिएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि लुम्बिनी विकास कोष कार्यकारिणी समितिको बैठकले रामग्राम क्षेत्रको उत्खनन एवं बौद्ध स्तूपलगायत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि बिनाप्रतिस्पर्धा द प्रमिस्ड ल्यान्डसँग गरिएका सबै सम्झौता खारेज गरेको हो ।
कोषका अध्यक्ष एवम् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले लेखा समितिको २८ माघको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
रामग्राम क्षेत्र गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको स्थल हो । यस क्षेत्रको उत्खनन तथा बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न कोषले निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेसँगै लेखा समितिले यसमा चासो देखाएको थियो । यस क्षेत्रमा यसअघि कोषसँग रहेको जग्गा र थप १ सय १६ बिघा जमिन अधिग्रहण गरी कोषले निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
यस क्षेत्रको गुरुयोजना बनाएर विभिन्न देशका स्तूप निर्माण तथा गुम्बाहरू बनाउने योजना थियो । अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना कोषले सम्झौतासहित योजना अगाडि बढाएपछि संसदीय समितिले रोक्न निर्देशन दिएको थियो । कोषले केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी द प्रमिस्ड ल्यान्डलाई स्तूप क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन दिने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो ।
कोषका अनुसार हाल रामग्राम स्तूप वरिपरि पुरातत्व विभागको १० कठ्ठा र कोषको तीन बिघा १५ कठ्ठा जमिन संरक्षित छ । बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्नमात्र करिब १ अर्ब ५० करोड र अन्य संरचना निर्माणका लागि साढे ५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । विनाप्रतिष्पर्धा राजनीतिक पहुँचको आधारमा रामग्राम निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लागाउने प्रपञ्चको विरुद्धमा स्पेस फोर के टेलिभिजनले निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको थियो ।
