स्पेस समाचार 
काठमाडौं– प्रदेश सरकारको नेतृत्व भागबन्डामा सत्तारुढ दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् । माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबिच सोमबार भएको भेटमा यसबारे कुराकानी भएको छ । अब बस्ने सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले भागबन्डा टुङ्गो लगाउने तयारी छ ।
तीन नेताबिच भएको छलफलमा कोसीमा पहिलो चरणमा एमाले, दोस्रो चरणमा माओवादी, मधेसमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकार निरन्तरता र दुई वर्षपछि एमाले, वाग्मतीमा माओवादीकै निरन्तरता र त्यसपछि एमालेले लिने गरी सहमति नजिक पुगेका छन् । यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनीमा पहिले माओवादी, त्यसपछि एमालेको मुख्यमन्त्री हुने गरी सहमतिको तयारी भइरहेको छ । कर्णालीमा माओवादीको नेतृत्व परिवर्तन गरी एमाले र सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिने गरी गृहकार्य भएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले मधेस वा वाग्मतीमा आफ्नो पार्टीलाई केही समय मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने दाबी गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी मधेसमा निर्णायक छ भने वाग्मतीमा हाम्रो नेपाली पार्टी सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको छ । कर्णालीमा एमालेलाई नेतृत्व दिनेबारे दाहाल सकारात्मक भए पनि माओवादीभित्र विवाद छ । हाल कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा सरकार भएकाले अझै कम्तीमा एक वर्ष यही नेतृत्व हुनुपर्ने माओवादीको केही नेताको भनाइ छ । दाहालनिकट स्रोतका अनुसार तीन नेताबिच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि गठबन्धनको बैठकले मङ्गलवारसम्म टुङ्गो लगाउने तयारी छ ।
कोसीमा एमालेले नेतृत्व गर्ने विषय टुंगिसकेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पनि छ । प्रदेशको सबभन्दा ठुलो दल एमालेका ४० प्रदेश सांसद छन् भने माओवादीका १३ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । गठबन्धनसँग प्रस्ट बहुमत भए पनि सरकार गठन सहज छैन । यहाँ प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्षमै ५ वटा सरकार बनिसकेको छ । सुरुमा एमाले, माओवादी गठबन्धनबाट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बने । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री भए ।
दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेपछि एमालेका कार्की अल्पमतको मुख्यमन्त्री बने । उनले पनि विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधानको धारा १६८(५) अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । काँग्रेसबाट विद्रोह गरेका उनलाई एमालेले समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । तर अहिले केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छ, तर आफैँले बनाएका मुख्यमन्त्री बाधक बनेका छन् । केदार कार्की राजीनामा नदिने अडानमा छन् । आफूले राजीनामा दिए प्रदेशसभा विघटनमा जाने र मध्यावधि निर्वाचन हुने उनको तर्क छ । त्यही कारण माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकार छाडेका छैनन् ।
यता, गण्डकीमा पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज देखिएको छैन । कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बहुमत जुटाउने प्रयासमा छन् । उनले स्वतन्त्र चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका छन् भने दुई प्रदेश सांसद भएको राप्रपाको समर्थन लिने प्रयास गरेका छन् । आफू स्वतन्त्र सांसद भएको मनाङेको दाबी सदर भएमा एमाले–माओवादी सङ्कटमा पर्नेछन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । एमालेसँग २२ र माओवादी केन्द्रसँग (सभामुख सहित) ८ प्रदेश सांसद छन् । सबभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ प्रदेश सांसद छन् भने राप्रपाका २ र दीपक मनाङे छन् ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभा भएको कर्णालीमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग सहज बहुमत छ । माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सांसद छन् । माओवादीले शर्मालाई निरन्तरता दिन चाहे पनि यो पटक एमालेले लिने सहमति नजिक रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
नेताहरूका अनुसार बागमती र लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रले लिने सम्भावना छ । बागमतीमा माओवादी संसदीय दलका नेता सालिकराम जमरकट्टेल मुख्यमन्त्री छन् । एमालेको समर्थनका बाबजुद उनलाई बहुमत जुटाउन भने सहज छैन । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ मत चाहिन्छ । एमालेका २७, माअोवादीका २१ र एकीकृत समाजवादीका ७ प्रदेश सांसद छन् । एमाले–माओवादीका नेताहरूले दुई सांसद भएको हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन खोजेका छन् । तर उक्त पार्टीले मुख्यमन्त्री पाए मात्र समर्थन गर्ने अडान राखेका कारण बहुमत जुट्न सकेको छैन । ३७ प्रदेश सांसदसहित सबभन्दा ठुलो दल रहेको कांग्रेस पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन नदिन प्रयासरत छ । १४ प्रदेश सांसद भएको राप्रपाले मुख्यमन्त्री जमरकट्टेललाई समर्थन नगर्ने भएको छ । ३ सांसद भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी र २ सांसद भएको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई अहिलेको गठबन्धनको पक्षमा जानबाट रोक्न सके जमरकट्टेलले विश्वासको मत नपाउने र सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाउने कांग्रेसको रणनीति छ ।
लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी नेतृत्वको सरकार छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । राप्रपा (४), लोसपा (३), जनमत (३), जनमोर्चा (१) को समर्थन जुटाउँदा पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग पनि प्रस्ट बहुमत छैन । एमाले (२९) माओवादी (सभामुख बाहेक ८), जसपा (३) र एकीकृत समाजवादी (१) जोड्दा ४१ हुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिएर सरकार बनाउने एमाले र माओवादी नेताहरूको तयारी छ ।
यता, नाउपालाई सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि लुम्बिनीमा समर्थन जुटाउने दलहरूको तयारी छ । तर नाउपा आफैँमा विभाजित छ । संरक्षक रेशम चौधरीको जोड बलमा नाउपा सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ । तर केन्द्रमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको जोड बलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सबभन्दा ठुलो दल कांग्रेसका १८ सांसद छन् माओवादीका ११ र एमालेका १० सांसद छन् । सरकार गठनमा निर्णायक रहेको नाउपासँग ७ सांसद छ । मुख्यमन्त्री कमल शाहले नाउपासँगै राप्रपा (१) र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थन लिएर बहुमत जुटाउने कोसिस गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्व जसपाले नै गर्ने सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने सर्तमा जसपा केन्द्र सरकारमा आएको नेताहरू बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको एमालेले समेत संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा मन्त्री पठाइसकेको छ ।
