नरेन्द्र महतारा 
काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उजुरी र मुद्दा, मामिला नभएको पत्र थमाएपछि त्यसले अर्को बहस खडा गरेको छ । नियामक निकायबाट यस खालको पत्र उपलब्ध गराउनु कानुनसम्मत नभएको भन्दै यसको अहिले आलोचना भइरहेको छ । आफूमाथि अहिलेसम्म कुनै मुद्दासमेत नपरेकाले निर्दोष रहेको लामिछानेको दाबी छ । यही पत्रलाई आधार बनाएर लामिछानेले आफूमाथि प्रश्न उठाउनेलाई चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
कहिले नेपाल प्रहरी त कहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, यी दुवै निकायलाई दुरुपयोग गरेर आफू चोखिन खोज्दै छन् गृहमन्त्री रवि लामिछाने । आफू विरुद्ध उजुरी मात्र परेको हुनाले आफू दोषी साबित नभई हाल्ने बताउने लामिछानेलाई नेपाली कांग्रेसले एकोहोरो खेदेको खेदै छ । सहकारीको रकम हिनामिनामा लामिछाने मुछिएपछि कांग्रेसले उनीमाथि सत्य, तथ्य छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको अडान कायमै राखेको छ । लामिछाने यसमा तयार हुने कुरै भएन । बरु, आफूमाथि छानबिनको माग गर्नेलाई उनले प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई देखाएर चुनौती दिइरहेका छन् । लामिछानेले वैशाख १० मा दिएको निवेदनका आधारमा कार्यालयले लामिछानेमाथि हालसम्म कुनै उजुरी÷जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत नदेखिएको आदेशसहितको पत्र दिएको थियो । रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्य दर्शन सहरकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता नरहेको सो कार्यालयको दाबी छ ।
सत्ता र शक्तिको आँडमा लामिछानेले नेपालको कानुनलाई नै चुनौती दिइरहेका छन् । नियामक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रलाई समेत दुरुपयोग गर्दै लामिछानेले आफू चोखिन खोजिरहेका छन् । यसमा लामिछानेको मात्र हात छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि केपी शर्मा ओलीसम्मले लामिछानेलाई राम्रैसँग सघाइरहेका छन् । सत्ता समीकरणमा लामिछानेको पार्टी निर्णायक शक्तिका रूपमा रहँदा ठुला दलहरू उनको पक्षमा धारणा र निर्णय गर्न बाध्य छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सत्ता र शक्तिकै आँडमा दुरुपयोग भएको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि पनि लामिछानेले दोहोरो राहदानीको विषयमा दुरुपयोग गरेका थिए । सरकारलाई समर्थन गर्ने आँडमा लामिछानेमाथि सो कार्यालयले दोहोरो नागरिकताको विषयमा मुद्दा नै चलाएन । अहिले फेरि त्यस्तै सर्तमा लामिछानेमाथिको आरोप ठेगान लगाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरिएको छ ।
यसअघि प्रहरीलाई समेत कमजोर बनाएर लामिछाने बलियो बनेका थिए । सहकारी प्रकरणमा लामिछाने जोडिएको यथेष्ट प्रमाण नै नभेटिएको भन्दै प्रहरी पन्छिएको थियो । सहकारीमा सर्वसाधारणले दुखजिलो गरेर जम्मा गरेको रकम अपचलन गरेको विषयमा कांग्रेस आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदा लामिछाने झन् बलियो बन्ने प्रयत्नमा छन् । सत्ताका ठुला दलहरूको समेत साथ पाएका लामिछाने सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो पक्षमा माहौल बनाइरहेका छन् । यत्रतत्र सुशासनको प्रत्याभूतिको आश्वासन दिएको सरकार यस्ता गतिविधिबाट कहाँसम्म जाने हो रु अत्तोपत्तो छैन ।
