काठमाडौं– राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन नभएसम्म दुवै सदनको बैठक सञ्चालन गर्न नदिने बताएका छन् ।
शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले पार्टीको आज बसेको संसदीय दलको बैठकले समेत संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म दुवै सदनको बैठक अघि बढ्न नदिने निर्णय गरेको बताए । उनले संसदीय छानबिन समिति बनाउनु हुँदैन भन्ने अडानमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै बाधक बनिरहेको जिकिर गरे । उनले महान्यायाधिवक्ताले इतिहासमै नभएको सरकारका मन्त्रीलाई क्लिन चिट दिने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले भने, ‘हामीले पटक पटक कहिले प्रधानमन्त्रीको र कहिले सभामुखको समन्वयमा हामीले उहाँलाई भेटेका छौँ । हामीले स्वयं गृहमन्त्रीसँग पनि कुरा राखेका छौँ । तपाईँले संसदीय छानिबन समिति बनाएर क्लिन चिट लिनुस् न । हामी सहयोग पु¥याउन चाहन्छौं । कुरा त उठ्यो नि त । अर्बौँ घोटालाको कुरा छ । अर्बौँ अपचलनको कुरा छ, तपाईँसँग छ की छैन हामी जान्दैनौँ तर कुरा त उठ्यो नि त । उहाँ भन्नुहुन्छ कतै मेरो संलग्नता छैन, झनै राम्रो हुन्छ । हाम्रो अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतजीको बारेमा कुरा उठ्यो, उहाँलाई हामीले नै राजीनामा दिनुस् भन्यौं । राजीनामा दिइसकेपछि उहाँमाथि छानबिन भयो, छानबिनमा केही फेला नपरेपछि उहाँ फेरि अर्थमन्त्री बन्नुभयो । अहिले त हामीले राजीनामा पनि मागेका छैनौँ । संसदीय छानबिन समिति बनाऔँ, सत्तापक्ष तपाईँहरू नै हुनहुन्छ भनेका छौँ । छानबिन समिति बनाउनु हुँदैन भन्नेमा सबैभन्दा पहिला त म गृहमन्त्री नै देख्दछु । किन बनाउनु नहुने । अर्को समस्या त महान्यायाधिवक्ता । आजसम्म इतिहासमा नभएको घटनामा जुडिसियरी पनि सामेल भएको देखियो । महान्यायाधिवक्ताले कसैलाई क्लिनचिट दिँदै हिँड्छ । पत्र । प्रहरीले क्यारेक्टरको सर्टिफिकेट दिएको जस्तो । कुनै अपराध गरेको छैन है भनेर दिए जस्तो । मिल्दैन नि किन गरेको यस्तो रु कसको प्रभावबाट हुन्छ । संसदीय छानबिन समिति नबसेसम्म दुवै सदनको बैठक अघि बढ्दैन । हामीले संसदीय दलको बैठकबाट पनि निर्णय गरिसकेका छौँ ।’
नेता सिटौलाले यति धेरै कुरा उठिसकेपछि संसदीय छानबिन समिति अनिवार्य बन्नुपर्ने बताए ।