स्पेस समाचार 
काठमाडौं–नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला काशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका छन् । काङ्ग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीलाई हटाएर मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव सोमबार प्रदेशसभाको बहुमतले पारित गरेको हो । विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक कांग्रेसले भने बहिस्कार ग¥यो ।
डेढ वर्षको अवधिमा तेस्रो पटक कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेको एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिए । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्नेमा कार्कीले ५७ सांसदको समर्थन पाए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा नेकपा एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ र जसपाको १ सांसदले मतदान गरे । राप्रपाका ५ सांसद तटस्थ बस्दा कांग्रेस सांसदले भने बैठक नै बहिस्कार गरे । प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले यसै हप्तामा सरकार बिस्तार हुने बताएका छन् । उनले बहुमत गुमाएका दिन कि विश्वासको मत लिनुपर्ने की राजीनामा दिनुपर्ने वा अर्को सरकार बनेपछि स्विकार्नुपर्ने कुरामा आफूहरू स्पष्ट रहेको पनि बताए ।
यसअघि प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत माग्दै उनले एमाले र माओवादी गठबन्धन मिसन ८४ का लागि मात्र नबनाएको दाबी गरे । उनले आफ्नो नियुक्तीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकाले अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने पनि बताए । बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कोशी प्रदेशमा छैटौँ सरकार बन्नुमा प्राप्त जनादेश र केन्द्रको समीकरण फेरबदल नै मुख्य भएको बताए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कि विश्वासको मत लिने या राजीनामा गर्ने दुवै विकल्प भए पनि त्यस्तो नभएको कारण अर्को सरकार बनाउनु परेको उनको भनाइ छ ।
संसदमा नआउने कांग्रेसको कदमलाई स्वाभाविक रूपमा लिन नसकिने उनको भनाइ छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कमलप्रसाद जवेगुले भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन हतार गरेको टिप्पणी गरे । कोसी प्रदेशमा सरकार निर्माणमा सहभागी नगराएको भन्दै असन्तुष्ट बनेको एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षी बेन्चमा बसको छ ।
गत वैशाख २७ गते संविधानको धारा १६८ ९५० अनुसार मुख्यमन्त्रीमा कार्की नियुक्त भएका थिए । उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रक्रियाका विरुद्धमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको मिति जेठ ९ गतेलाई तोकिएको छ । नेपाली कांग्रेस भने अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकिसकिएको समयमा हतारमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजेको भन्दै प्रदेशसभामा अनुपस्थिति भएको हो । मुख्यमन्त्री कार्की यसअघि २०७९ पुस २४ गते र २०८० भदौ १७ गते पनि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
