स्पेस समाचार 
काठमाडौं–प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटको विषयलाई अब सहकारी प्रकरणजस्तै कडा रूपमा सदनमा उठाउने भएको छ ।
चिया उत्पादनमा नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि यो विषयले कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रवेश पाएको छ । यो विषयमा थप अध्ययन गरेर अर्को बैठकबाट धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।
२०७८ वैशाख १३ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले अहिले कांग्रेसले अदालतको फैसलालाई टेकेर ओलीमाथि दबाब बढाउन खोजेको हो ।
