images

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिन कांग्रेसमाथि सत्तारुढ प्रमुख तीन दलको दबाब

काठमाडौं– सत्तारुढ प्रमुख ३ दलका शीर्ष नेताहरूले संसदमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच सहकारी प्रकरणमा आफैँले लगाएको आरोपको खण्डन गर्न पाउने गृहमन्त्रीको लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यास गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस तयार हुनुपर्ने अडान राखेका हुन् । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले संसदमा गृहमन्त्रीले दिएको आफूमाथिको आरोपको जवाफ चित्त नबुझे छानबिनका लागि कांग्रेसले राखेको मागको सम्मान गर्ने पनि प्रस्ट्याएका छन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सदन र सडक सबैतिर आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गर्न संसदमा आफूले बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल गरिएको बताए । लोकतन्त्रमा एक पटक आफूलाई लागेको आरोपका बारेमा एक पटक जवाफ दिन पाउने अधिकारलाई अभ्यास गर्न दिन नेपाली कांग्रेस चुक्नु नहुने बताए ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, ‘हाम्रो त त्यही छ, नयाँ कुरा केही मसँग केही छैन । हामीले मागेको नै के छ र ? एक पटक बोल्न त पाउनु प¥यो । निरन्तर रूपमा प्रश्नहरू उठे । आरोपहरू लागे । सदनमा पनि गालीगलौज नै चल्यो । सडकमा पनि चलिसक्यो अब त । भनेपछि लोकतन्त्रमा एक पटक आफूलाई लागेको आरोपका बारेमा एक पटक जवाफ दिन पाउने त्यो अधिकार पनि हो । त्यति एउटा चिज नै हो । त्यसपछाडि अघि बढिहाल्छ ।  त्यसपछि पनि भएन, चित्त बुझेन, जवाफ नै चित्त  बुझेन भने उहाँहरूको अधिकारको त हामी फेरी सम्मान गरिहाल्छौँ नि । त्यसपछि विरोध गर्ने उहाँहरूको अधिकारको हामी पूरै सम्मान गरिहाल्छौँ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, त्यति बोल्न हामीले पाउनुपर्ने भन्ने हाम्रो भनाई हो । मैले त पहिले देखिनै त्यही कोसिस गरिराखेको छु । लोकतन्त्रमा त्यति अभ्यास गर्न पाउनु पर्छ । नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीलाई त्यति अभ्यासमा त चुक्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई । ’
नेपाली कांंग्रेसले उपप्रधानमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको जिकिर गर्दै संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ । यता, सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू दाहाल, ओली र लामिछानेबीच पनि संसद्लाई सुचारु गराउने विषयमा केन्द्रीय रहेर निरन्तर छलफल भइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस भोली बोलाइएको संसद् बैठकमा पनि उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न नदिने हो भने त्यसको प्रतिकार गरेर अघि बढ्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।