स्पेस समाचार 
काठमाडौं–सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१, ०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलिया,कमैया,कमलरी र हरुवा चरुवालाई पुनर्स्थापना गर्ने विषय नसमेटिएको भन्दै आपत्ति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
राज्यले हलिया,कमैया,कमलरी, हरुवा चरुवालाई कागजी रूपमा मुक्त गरेको भए पनि व्यवहारिक रूपमा अझै सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । मङ्गलवार राजधानी काठमाडौँमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्दै हलिया,कमैया लगायतका अगुवाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना मुद्धाहरु नसमेटिएको प्रति उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरे । सरकारले उनीहरूलाई न्यायिक पुनः स्थापना र आर्थिक,सामाजिक,अधिकारको सुनिश्चितता गरी राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्य राखेको भए पनि सरकारले प्रतिबद्धता अनुरूप काम गर्न नसकेको अभियान्ता ईश्वर सुनारे गुनासो गरे ।
त्यसै गरी छुटेका मुक्त हलिया र कमैयाको पहिचान हुन नसकेको बताउँदै गत वर्ष घोषणा गरिएका,मधेस प्रदेशका हरुवा चरुवाको लगत सङ्कलन,प्रमाणीकरण,परिचयपत्र वितरण लगायतका कार्य समेत अघि बढ्न नसेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय मुक्त हलिया,कमैया,कमलरी,हरुवा चरुवा समुदायको अध्ययन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना मागहरू सरकारले अभिलम्ब कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए ।
