images

श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नीतिगत सुधारको आवश्यकताः अध्यक्ष कुँवर

काठमाडौं–संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई नीतिगत रूपमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मङ्गलवार काठमाडौंमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा चुनौती र नीतिगत सुधारको आवश्यकता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कुँवरले यस्तो बताएका हुन् । उनले श्रम ऐन,२०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन,२०७४ कार्यान्वयनमा धेरै खालका चुनौती रहेको भन्दै सरकारले नीतिगत रूपमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नीतिगत सुधारको लागि संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले सरोकारवाला निकायहरूसँग त्रिपक्षीय छलफलको सुरुवात गरेको बताए ।

उनले नेपाली श्रम बजार संयुक्त ट्रेड युनियनले अपेक्षा गरे अनुरूप अहिलेसम्म सुदृढ हुन नसकेको बताए । उनले पछिल्लो समय रोजगारदाताहरूले अनावश्यक रूपमा श्रमिक कटौती गर्ने,जगेडामा राख्ने जस्ता समस्या आइरहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष कुँवरले आर्थिक मन्दीको कारणले मुलुकमा रोजगारीको ठुलो समस्या बढ्दै गएको बताए । उनले रोजगारीको समस्या बढ्दै गएकाले श्रमिकहरूको कार्यस्थल असुरक्षित बन्दै गएको उल्लेख गरे । उनले वैदेशिक रोजगारी समेत जटिल बन्दै गएकाले आगामी दिनमा यस्ता विषयलाई चिर्नको लागि नीतिगत व्यवस्था भएकाले छलफल अगाडि बढाएको जानकारी दिए । श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन समान रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने अध्यक्ष कुँवरको भनाई छ । उनले रोजगारदाताहरु सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीर नभएको पाइएको उल्लेख गरे । उनले रोजगारीमा विदेशी श्रमिक ल्याउने विषय विकराल भन्दै गएको भन्दै उद्योगहरूमा करारका कामदार राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको तर कानुनी रूपमा नमिल्ने दाबी गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले श्रम ऐनमा प्रबन्ध निर्देशक स्तरमा युनियन गठन गर्न पाउने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई समस्या भएको बताए । उनले उद्योगहरूको महानिर्देशकहरूको युनियन बन्यो भने निजी क्षेत्रका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नपाउने उल्लेख गरे । उनले श्रम ऐनमा भएका यस किसिमका व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सरकार र निजी क्षेत्रलाई समस्या नपर्ने गरी श्रम ऐनमा आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय ४० प्रतिशत सटरहरू बन्द भएको अवस्थाले पनि रोजगारीमा कमी देखिएको बताए ।