स्पेस समाचार 
काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायतले बुधवार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । बैठकमा सभामुख घिमिरेले सङ्घीय संसद् सचिवालयको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले सङ्घीय संसद् सचिवालयको आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी प्राथमिकताका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । सो असरमा सङ्घीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले सवारी साधन समेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ सवारी साधन खरिद हुने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न पनि अर्थमन्त्री पुनसँग अनुरोध गरेका थिए । सभापति खानले संसदीय समितिका सांसदहरू र कर्मचारीहरूले सङ्घीय संसद् सचिवालयको कामलाई प्रभावकारी हुने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको बताए ।
उनले भने ‘अर्थतन्त्रको कुरा छ । सिलिङको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले के कसरी गरिराखेको छ रु त्यो विषय आज छलफल भयो । र, यसमा सम्माननीय सभामुखज्यूले पनि, कर्मचारी साथीहरूले र सभापतिज्युहरुले पनि यो सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ, यसमा बजेटको अभाव हुन नदिन के गर्न सकिन्छ रु हामीले पठाएको सिलिङ कुन प्रकारको बजेटमा आउँदै छ रु भन्ने कुराहरू राख्नुभयो । यो भित्र भएका जति पनि शाखाहरू छन् । ती शाखाहरूले के कारणले राम्रो काम गर्न सकिरहेका छैनन् रु सवारी साधनहरू धेरै पुराना भए । तिनलाई कसरी मर्मत सम्भार गर्ने र नयाँ कसरी किन्ने रु यो विषयमा कर्मचारी साथीहरूबाट पनि र हाम्रा माननीयजीहरूबाट कुरा उठ्यो । त्यसमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आउने बजेटमा चाहिँ यो कुरालाई हामी सम्बोधन गर्छौँ । र, सकभर सङ्घीय संसद् सचिवालयको बजेटको जुन सिलिङ छ । यो सिलिङलाई एकदम प्राथमिकताका साथ राखेर आउने बजेटमा यो सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भयो । सचिवज्यूले पनि त्यही कुरा राख्नुभयो ।’
छलफलमा प्रतिनिधिसभा उपसभामुख इन्दिरा राना, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी लगायतका उपस्थिति रहेको थियो ।
