स्पेस समाचार 
काठमाडौं–प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस केन्द्र सरकारको समीकरण बदलिएसँगै प्रदेश सरकारमा समेत विवाद उत्पन्न भइरहेको छ । प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाली कांग्रेस रिट मार्फत सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
सोही सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश सरकारको विवाद पनि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम टुङ्गो लाग्न सकिरहेको छैन। गत वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वास मत लिँदा सभामुख कृष्ण धितालले बहुमत प्राप्त गरेको घोषणा गरे प्रति कांग्रेस सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० मत आए पनि सभामुख धितालले मुख्यमन्त्रीले बहुमत पाएको घोषणा गरेका थिए। त्यसअघि प्रदेश सभामा बहुमत ल्याउन ३१ सांसद चाहिने अभ्यास थियो।
सर्वोच्चमा दायर रिटबारे निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको र जेठ १८ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने भएकोले त्यसअघि प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेसले निर्णय गरेको हो।
‘अदालत अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको र २०८१ वैशाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको समयमा अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी कामचलाउ सरकारले मिति २०८१ जेठ ११ गते अपराह्न ३ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर आगामी बजेटका सन्दर्भमा पूर्व छलफल गराउने कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर असहमति रहेको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभा बैठक र सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यमा सहभागी नहुने विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै
