स्पेस समाचार 
काठमाडौं– नयाँ सत्ता समीकरण बनेदेखि नै दलीय स्वार्थका कारण संसद् बन्धक जस्तै बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुरानो गठबन्धन भत्काउँदै नयाँ गठबन्धनको सरकार गठन गरेसँगै संसद्मा प्रतिपक्षीमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले निरन्तर रूपमा संसद् अवरोध गर्दै आइरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न देखिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति समेत गठन गर्न माग राख्दै सदन अवरोध पार्दै आइरहेको छ । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय समिति गठन गर्नका लागि बनेको कार्यदलले कार्यादेश टुङ्गो पुर्याउन सकिरहेको छैन ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको दलीय स्वार्थका कारण सहकारीको रकम अपचलनबारे कार्यादेश बन्न नसेकेको देखिन्छ । जसका कारण संसद्ले बैठक समेत प्रभावित बन्दै आइरहेको छ । सरकारले जेठ एक गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम समेत पारित हुन सकिरहेको छैन । संसद्मा सत्ता पक्ष र सभामुखले प्रतिपक्षीलाई पेलेरै सदन अघि बढाइए पनि शुक्रवार भने संसद्को दृश्य फरक देखियो।
शुक्रवार संसद् बैठक सुरु भए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठेर विरोध जनाए । तर सभामुखले आजको बैठकमा विशेष, शून्य लगायतको समयमा बोल्ने कुनै कार्यसूची नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलको आवाज सुन्न चाहेनन् । कांग्रेसले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आसनबाट सभामुखलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई बोल्न नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
सभामुख र प्रतिपक्षीबिचको सवाल जवाफले संसद्को अवस्था चित्रण भइरहेको छ। सभामुखले बोल्ने वातावरण गर्न समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरे । तर कांग्रेसले भने सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इसारामा चलेर आफूहरूलाई बोल्न नदिएको आरोप लगाएको छ ।
ऐन, नियम र कानुन निर्माण र नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट पारित गर्नु पर्ने कुरा प्रभावित बनेको छ । संसद्मा जाने हाजिर लगाउने र तलवभत्ता पचाउने जनताका प्रतिनिधिहरू सत्ताको मात भन्दा बाहिर जान नसकेको टिप्पणी समेत भइरहेको छ ।
