स्पेस समाचार 
काठमाडौं–राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये १३ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ ।
आयोगको २४ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक रहेको बताए । उनका अनुसार आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये १३ दशमलव ६४ प्रतिशत पूर्ण, ३७ दशमलव २३ प्रतिशत आंशिक र ४९ दशमलव १३ प्रतिशत कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका छन् ।
उनले स्थापनादेखि हालसम्म आयोगमा १३ हजार २७३ उजुरी दर्ता हुन आएकोमा ७ हजार ८८५ उजुरी फर्छ्यौट भई १ हजार ५५५ वटा उजुरीउपर सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा आयोगमा ८४ वटा उजुरी दर्ता भई कारवाहीको क्रममा रहेको र हालसम्म ४२५ वटा उजुरीहरू आयोगको बैठकमा पेस भएको उनको भनाइ छ । सिफारिस गरिएकामध्ये द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका उजुरीहरू, महिला अधिकार, विकासको अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकार, आदिवासी जनजातिका अधिकार, दलितका अधिकार, व्यवसाय र मानव अधिकार लगायतका घटनाहरूसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
अध्यक्ष मगरले सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्य छिटो टुङ्गिनुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ रहेको पनि बताए । कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी गरे ।
मन्त्री गिरीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको दाबी पनि गरे । आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
