प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिने

काठमाडौं– सरकारले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भएको छ ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिने बताएका हुन् । उनले यस अनुसार कोसीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइने बताए । उनले स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा वृहत् स्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटन लगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीय स्तरमा आय–आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने बताए ।

उनले भने – ‘स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा वृहत् स्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटन लगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीय स्तरमा आय–आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । यस अनुसार कोसीलाई उद्योग, मधेसलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइनेछ । आर्थिक क्षेत्रका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरा–भरतपुरलाई तीन वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको छु । यस परियोजना अन्तर्गत निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा औद्योगिक इको सिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।’

त्यस्तै स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रको रूपमा विकास गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ