काठमाडौं–उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारले कार्यविधि बनाएर नागरिकतासँग जोडिएका जटिलताहरूलाई समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
बुधवार काठमाडौंमा नागरिकता र नागरिकता सम्बन्धित विषयवस्तुमा छलफल तथा अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी छलफलबाट आएका विषयहरूलाई समावेश गर्न सके नागरिकता सम्बन्धी देखिएका तमाम समस्याहरूलाई समाधान सकिने बताए । उनले निकट भविष्यमा नै नागरिकता सम्बन्धी देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन कार्यविधि निर्माण गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी भएको बताए । उनले आम नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने विद्यमान कानुनी अवस्थामा देखिएका कमी कमजोरीहरू सच्याउन जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारले, गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर नागरिकतासँग जोडिएका जटिलताहरूलाई समाधान गर्ने कोसिस गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर त्यो छलफलबाट आएका निचोडहरूलाई, छलफलबाट निस्किएका विषयहरूलाई समावेश गर्न सके नागरिकता सम्बन्धी देखिएका तमाम समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ । निकट भविष्यमा नै यसमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो । विशेष गरी गृह मन्त्रालयको पहिलो दायित्व र जिम्मेवारी हो । यो दायित्व र जिम्मेवारीको बोध गरेर नै हामी जोडिन चाहन्छौं । आम नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने विद्यमान कानुनी अवस्थामा देखिएका कमी कमजोरीहरू, त्यसको व्याख्या, पुनः व्याख्या र अभ्यासहरूबाट वास्तविक रूपमा के कस्तो समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ भन्ने कुरा मैले चासोका साथ उठाएको छु । आम नागरिकका प्रश्नहरू हिजो पनि सञ्चारकर्मी हुँदा उठाएको थिएँ ।’
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले कार्यान्वयन प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारहरू धेरै रहेको बताए । नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराउनु नहुने बताए । उनले नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकारमा राज्यको तर्फबाट कुनै बाधा हुनु नहुने बताए ।