काठमाडौं–उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको को इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो। सुनुवाइ चलिरहँदा सहकारी ठगीको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दिएकामध्ये केही पीडितहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनीहरूले पोखराको एक सहकारीमा आफूहरूले दैनिक मजदुरी गरेर जम्मा गरेको रकम बचत गरेको र गृहमन्त्री लामिछानेसमेत संलग्न भएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका नाममा गैर कानुनी रूपमा रकम ऋण लिँदै ठगी गरेको दाबी इजलासमा गर्ने तयारी गरेका छन् ।
गत जेठ २० गते आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न माग गरेर परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलाएको थियो।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै जनालाई उपस्थित भनिएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको र गृहमन्त्रीकै हैसियतमा लामिछाने रहेमा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै उनको पदमुक्त हुनुपर्ने मागसहितको अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
अधिवक्ता भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता नभएको भन्दै सार्वजनिक भएको पत्र गैर कानुनी रहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।