स्पेस समाचार 
काठमाडौं–मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं पथान्तरण हुने कुरामा नगरपालिकाको तर्फबाट कुनै व्यवधान नहुने बताएका छन् ।
मेलम्चीमा बाढी आएको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा मेलम्चीमा आयोजित जलवायुजन्य हानी तथा नोक्सानी र मेलम्ची बाढी विषयक नीतिगत छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले सङ्घ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मेलम्ची-हेलम्बु क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन नगरेकोप्रति भने आपत्ति जनाए ।
उनले मेलम्चीको दिगो व्यवस्थापन स्थानीय सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने भन्दै उनले सङ्घ र प्रदेश सरकारले बजेटमा समेट्न आवश्यक रहेको बताए । उनले मेलम्ची नगरपालिकाको बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिर सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो गरे । उनले मेलम्ची खानेपानी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको उल्लेख गर्दै आयोजनाले स्थानीयहरूले राहत पाउनुका साथै विकास निर्माणमा ठुलो टेवा पुगेको बताए । उनले स्थानीयवासीको माग, समस्या, विकास निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘मेलम्ची र हेलम्बुमा २०७८ साल असार १ गते बाढी पहिरो गयो, जसबाट ठुलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो । त्यसको तथ्याङ्क हामीले अघि नै मेलम्ची नगरपालिकाको तर्फबाट जानकारी गराइसकेका छौँ । अब मेलम्ची नगरपालिकाको बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिर हामी जानुपर्छ । मेलम्ची र हेलम्बुबारे सरकारको नीति के हो रु नीति तथा कार्यक्रममा आउन सकेन । सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हामीले हे¥यौँ मेलम्चीको बारेमा खासै चासो देखाएको जस्तो लागेन । प्रदेश सरकारबाट पनि मेलम्चीको बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा केही आएन भने हामी त्यत्तिकै बसेर उपयुक्त हुँदैन । स्थानीय सरकारले पनि केही गर्नुपर्छ । मेलम्ची सबै व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले सम्भव हुँदैन तर पनि अब केही दिगोपनको रूपमा नसके पनि अस्थायी रूपमा हामीले गरिरहेको अवस्था छ । जलवायु परिवर्तनको कारण बाढी पहिरो गएको हो भन्ने धेरै विज्ञहरूबाट कुरा आइसकेको छ । त्यस कारण खाने पानीलाई दोष दिन उचित हुँदैन । मेलम्ची खानेपानी अत्यन्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । जसले गर्दा यहाँको नागरिकहरूले ठुलो सेवा पाएका छन् । विकास निर्माणमा ठुलो टेवा पुगेको छ । किनकि सुपको कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष बजेट आउने गर्दथ्यो, गत वर्ष र यस वर्ष आएको छैन । गठन आदेशको विभिन्न कारणले या भन्दा अघिको सरकारले विभागतिर लगेर गाभेको कारणले आउन सकेको छैन । भोलिको दिनमा मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं पथान्तरण हुने कुरामा मेलम्ची नगरपालिकाको ठुलो सहयोग पुग्नेछ । हाम्रो तर्फबाट कहीँ कतै बाधा, व्यवधान खडा हुँदैन । प्रोजेक्ट जानुपर्छ र यहाँका स्थानीयवासीको माग, समस्या, विकास निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सङ्घीय सरकारले यो सम्बोधन हुनुपर्छ । मेलम्चीमा आउने बाढी,पहिरो नियन्त्रणका लागि यहाँहरूको ठुलो सहयोग पुग्नेछ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापति कमला पन्तले मेलम्ची परियोजनाका माध्यमबाट लाभ लिने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले कुनै पनि हानी नगरेको भए परियोजनालाई थप व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने बताए। उनले बाह्रै महिना काठमाडौंको नागरिकलाई पानीको व्यवस्था भएको खण्डमा त्यसबापतको रोयल्टी मेलम्चीका नागरिकहरूले पाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘मेलम्ची परियोजना नभएको भए बाढी आउँथ्यो की आउँदैन थियो होला । यो के होला ? बाढी आउँथ्यो भने मेलम्ची परियोजनाका माध्यमबाट लाभ लिने कुरा हामी गरौँ । तर परियोजनाले केही क्षति गरेन भने हामी यो परियोजनालाई अझ सपोर्ट गर्नेतिर गयौँ भने बाह्रै महिना काठमाडौंको नागरिकलाई पानीको व्यवस्था भयो, पानी पिउने परिस्थिति भयो भने त त्यसबाट प्राप्त गरेको रोयल्टी यहाँको जनताले पाउने भए नि । त्यतातिर पनि हामीले सहयोग गर्नेतिर लाग्यौँ भने राम्रो हुन्छ । ग्रिन क्लाइमेट फन्डको जुन कुरा छ, यो फन्डलाई सरकारी तहबाट गर्ने की मलाई पनि के लागेको छ भने समितिमा एक पटक छलफल गरौँ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै मेलम्ची नगरपालिकाकी पूर्व मेयर भगवती नेपालले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय समितिले प्राविधिक पठाएर पहिचान गरेको २४४ घरधुरी लाभग्राहीहरूलाई घर बनाउन कार्यविधि परिवर्तन गरेर अप्ठ्यारो बनाइएको बताए । उनले घर बनाउन अनुमति दिइसकेपछि अहिले कार्यविधि परिवर्तन गर्नु दृष्टिको दोष र सोचमा खोट भएको बताए । जग्गा जमिनको क्षतिपूर्ति दिने कुरा कानुनमा नै नरहेको भन्दै सरकारले बनाएको सुकुम्वासी र प्रकृति, प्रकोपले बनाएका सुकुम्वासीलाई अरू सरहको घर बनाउने जग्गा किन्न दिने नीति नरहेकोप्रति दुःख व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘त्यति बेला यो २४४ घरधुरी मेलम्ची नगरपालिकाले पहिचान गरेको होइन, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय समितिले प्राविधिक पठाएर पहिचान गरेको हो । तिनैलाई लाभग्राही कायम गरेको हो । तर लाभग्राही कायम गरेर उहाँहरूलाई घर बनाउन अनुमति दिइसकेपछि अहिले कार्यविधि चेन्ज गरेर अप्ठ्यारो पारेको छ । यसलाई के भन्ने हामीले रु दृष्टिको दोष हो की होइन, सोचमा खोट हो की होइन, नभई कसरी गरिन्थ्यो । त्यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ । जग्गा जमिनको क्षतिपूर्ति दिने कुरा त कानुनमा छैन नै । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर सरकारले बनाएको सुकुम्वासी र प्रकृति, प्रकोपले बनाएका सुकुम्वासीलाई अरू सरहको घर बनाउने जग्गा किन्न दिने नीति पनि छैन । जुन अरू खालको प्रभावितहरूलाई जग्गा दिइन्छ, सरकारले बनाएको सुकुम्वासी र प्राकृतिक प्रकोपले बनाएको सुकुम्वासी । सरकारले बनाएको सुकुम्वासी भनेको बाटो खनिदिन्छु, अब दायाँ, बायाँ जग्गा हुन्छ, त्यसपछि सुकुम्वासी हुन्छ, तर उसको लालपुर्जा रही रहेको छ । बाढीले सबै नोक्सानी गरेको छ, ऊसँग लालपुर्जा छ, जग्गा खोलामा छ, उ सुकुम्वासी हुँदैन, अनि सरकारको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन्छ । यो नीतिगत जटिलता छ । यसको कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा आउनुपर्छ । सरकारले बनाएका सुकुम्वासी र प्रकृतिले बनाएका सुकुम्वासीलाई जबसम्म हामी सुकुम्वासी बनाउन सक्दैनौँ, तबसम्म यो बाढीले बनाएका सुकुम्वासीलाई जायज न्याय गर्न सक्दैनौँ ।’
उनले सरकारले बनाएका सुकुम्वासी र प्रकृतिले बनाएका सुकुम्वासीलाई सुकुम्वासी बनाउन नसकेसम्म बाढीले बनाएका सुकुम्वासीलाई जायज न्याय दिन नसकिने बताए ।
