स्पेस समाचार 
काठमाडौं–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सांसदहरूले उठाएका विभिन्न प्रश्नमा जवाफ दिएका छन् । उनले बजेटदेखि आफ्नो भारत भ्रमणका विषयसम्ममा सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे । त्यस्तै राजदूत नियुक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालन लगायतका विषयमा पनि उनले सदनमा जवाफ दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीहरूले नटेरेको गुनासो पनि गरे । आफूले भन्दाभन्दै पनि साना आयोजनाहरू बजेटमा परेको उनको भनाइ छ । उनले ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ रुपैयाँ बचत रकम सहकारी पीडितलाई सरकारले फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको दाबी पनि गरे ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आफूले अपेक्षा गरे अनुरूप रूपान्तरण गर्न नसकेको स्वीकार गरे । सांसद तेजुलाल चौधरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को काम, कारबाही नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको उनको प्रष्टीकरण छ । उनले पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा आफूले अघिल्लो वर्ष नै घोषणा गरे अनुरूप बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई रूपान्तरण गर्न नसकेको प्रष्टीकरण दिए ।
मन्त्रीको क्षेत्रमा बजेट थुपारिइएको विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना र कार्यक्रम लैजान मन्त्री बन्न नपर्ने पनि बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकेसम्म समानुपातिक ढङ्गले विनियोजन गरेको उनको दाबी छ । उनले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत ससर्त अनुदान तर्फका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नको लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा कम रकम देखिए पनि ३ करोड रकम भन्दा कम विनियोजन भएका आयोजनाहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गराउने पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनको उपयुक्त विधि तय भएपछि मात्रै सञ्चालनमा आउने स्पष्ट पारे । सार्वजनिक, निजी साझेदारी वा सञ्चालनको अन्य उपयुक्त विधि तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाइ छ । त्यस्तै दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा जाँदा नेपाल—भारतका बीचमा भएका सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको जनाकारी पनि गराए ।
त्यस्तै दुई देशका बीचमा बनेका द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको बैठक सुरु गर्ने विषयमा पनि गम्भीर रूपमा छलफल भएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन, अरुण जलविद्युत आयोजना एवं कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको जानकारी दिए । दाहालले राजदूतको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी एवं कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
