नरेन्द्र महतारा 
काठमाडौं– नयाँ शिराबाट सत्ता अघि बढाउने रणनीतिमा अघि बढेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफै चेपुवामा परेका छन् । यस अघि कम्युनिस्टसँगको समीकरण तोडेर काङ्ग्रेससँग सहकार्यका लागि अघि बढेका दाहाल फेरि पुरानै समीकरणमा फर्किएका त छन् तर उनको सत्ता यात्रा त्यति सहज भने छैन । कमजोर धरातलमा समीकरण फेरेर प्रधानमन्त्री पदमा टिकिरहेका दाहाल अहिले गठबन्धनभित्रबाट दबाबमा छन् । एमालेले सङ्ख्याको बलमा पेलेर अघि बढ्न खोजेपछि दाहाल समस्यामा परेका छन् ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारले विभिन्न भ्रष्टाचारका प्रकरणको फाइल खोले पनि त्यसमा किनारा लगाउन सकेन । काङ्ग्रेससँग सहकार्य हुँदादेखि सुरु भएको यो कदम एमालेसँगको सहकार्यसम्म पुग्दा कायमै रहेको थियो । तर, पछिल्ला केही प्रकरणका सन्दर्भमा भने दाहाल नेतृत्वको सरकारले सोचेअनुरूप काम गर्न सकेन । गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा सन्दर्भमा सरकारले फाइल खोल्ने आँट नै गरेन । जसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुछिएका थिए । उनकै दबाबमा सरकारले कामकारबाही अघि बढाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पेलाइमा छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी नलिएको एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई यसरी पेलेको छ कि उनले कुनै पनि कामकारबाही आफू अनुकूल अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ रास्वपाका नेताहरूले सरकारलाई दबाबमा राखेका छन् । सरकारले दायाँबायाँ गरेको खण्डमा सरकारबाट नै बाहिरिने पटक पटकका चेतावनीका सामु दाहालको केही बोल्न सकेका छैनन् ।
सत्ता समीकरण निर्माणमा निर्णायक तहमा रहेको रास्वपाका अघि दाहाल निरीहजस्तै भएका छन् । अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा सत्तापक्षकै सांसदहरू सन्तुष्ट छैनन् । कतिसम्म भने एमालेले त यसलाई माओवादीको बजेटको संज्ञा दिइसकेको छ । सरकारका मन्त्रीहरूले शक्ति र पहुँचका हिसाबले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट खन्याएको भनेर चर्को आलोचना भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल सत्तापक्षकै दलको पेलाइमा परेको देखिन्छ ।
