स्पेस समाचार 
जयप्रकाश यादव
कुनै पनि ब्याक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलापहरू लाई भ्रष्टाचार भनिन्छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदा पुर्याउनको लागि प्रयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो ।
अपराध मानव समाजको निषेधित र निन्दनीय व्यवहार हो । यसले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई पीडित बनाउँछ । समानता, न्याय, कानुनको शासन तथा सभ्य समाजको अवधारणा विपरीत हुने यस्ता आचरण तथा व्यवहारले सुशासन र सामाजिक न्यायलाई कमजोर बनाउँछ । यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले सरकारी संयन्त्र तथा विधायिकी कानुनको निर्माण गरी लागू गरेको हुन्छ तर पनि समाजमा अपराध नियन्त्रण हुन सकेको छैन । समाजमा अपराध बढ्नुका विविध आयाम छन् । अरूको देखासिकी गर्नु, छिट्टै धनी बन्ने सपना देख्नु, लहैलहैमा लागेर त्यस्तो कार्य गर्नु, कानुनकै अनभिज्ञता रहन जानु, भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई रोक्न नसक्नु, आचरण र अनुशासनको पालना नगर्नु आदि जस्ता कुराहरू रहेका हुन्छन् ।
अपराध नियन्त्रण गर्नु तथा व्यक्ति, समाज र राज्यको सुरक्षा गर्नु राज्यको परम्परागत कार्यभित्रको निरन्तर गरिरहनु पर्ने काम हो । अपराध नियन्त्रण गर्नुको उद्देश्यभित्र न्याय र समानता कायम गर्नु अन्याय हुन नदिनु नै हो ।
राज्यको स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गरी दिगो विकासको माध्यमबाट सुशासन कायम गर्नु, संविधान, कानुन र राष्टिय नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न पनि न्याय प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन, संवैधानिक निकायहरू, नियमनकारी निकायहरूको व्यवस्था आधुनिक राज्य व्यवस्थाका मुख्य चरित्र हुन् ।
भ्रष्टाचार राज्यको उत्पत्ति र समाज विकासको अवधारणा जत्तिकै पुरानो हो। यसको चरित्र अपराधको परम्परागत अवधारणासँगै रहेको पाइन्छ। सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्ने साना-ठूला सबै राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीले देश र जनताको नाममा लिएको शपथको मर्म बिर्सिएर आफू वा अरू कसैको निजी फाइदाका लागि पदको दुरुपयोग गरी कसुर गरिन्छ। यसमा Demand and Supply Side को सिद्धान्तबाट हेर्दा भ्रष्टाचारको कसुरमा घूस वा रिसवत माग गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारी र घूस दिने सेवाग्राही वा उपभोक्ता रहेको देखिए पनि सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्नेको बदनियत राज्यको चरित्रसँग जोडिएको हुँदा यसले समाज र राज्यलाई नै बदनाम बनाउने हुँदा व्यक्तिको चरित्रलाई नहेरी पदधारकको भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिलाई कसुर घोषणा गरिएको हुन्छ।
भ्रष्टाचार नैतिक तथा आचरणविरुद्धको सामाजिक अपराध हो। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादाविपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलापहरूलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदा पुऱ्याउनका लागि प्रयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो। नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा पृथ्वीनारायण शाहले घूस लिने र दिने दुवै दोषी हुन्छन्, यिनको त जीठ ज्यान लिए पनि हुन्छ भनी दिव्य उपदेशमा भनेका थिए। यसको अर्थ भ्रष्टाचारलाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिएको पाइन्छ।
परिभाषा:
विश्व बैंकका अनुसार व्यक्तिगत फाइदाका लागि सार्वजनिक ओहदा र शक्तिको दुरुपयोग नै भ्रष्टाचार हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक होस्, उनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैरन्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो ।
प्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि २००३ ले भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा नगरी सो महासन्धिको परिच्छेद ३ मा अपराधीकरण शीर्षकमा निम्न धारामा भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र निर्धारण गरेको पाइन्छ।
* धारा १५ राष्ट्रिय सार्वजनिक अधिकारीको घूस रिसवतसम्बन्धी ।
* धारा १६ मा विदेशी रिसवतसम्बन्धी सार्वजनिक अधिकारी र सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूका अधिकारीको घूस
* धारा १७ सार्वजनिक अधिकारीद्वारा सम्पतिको हिनामिना गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, वा अन्यत्र लगाउनेसम्बन्धी
* धारा १८ प्रभावको दुरुपयोग
* धारा १९ कर्तव्यको दुरुपयोग
* धारा २० गैरकानुनी सम्पन्नता
- धारा २१ निजी क्षेत्रको घूस रिसवत
- धारा २२ निजी क्षेत्रको सम्पत्ति हिनामिना
* धारा २३ आपराधिक आर्जनको शुद्धीकरण
* धारा २४ सम्पत्ति लुकाउने छिपाउने कार्य
* धारा २५ न्यायमा अवरोध
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा नगरी परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनुपर्छ भनी सो ऐनको दफा २ (क) मा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
* राष्ट्रसेवक वा सो हुने योग्यता पुगेको व्यक्तिले रिसवत लिने दिने कार्य
राष्ट्रसेवकले विनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने कार्य
* राष्ट्रसेवकले दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने कार्य
राष्ट्रसेवकले कमिसन लिने कार्य
राष्ट्रसेवकले राजस्व चुहावट गर्ने कार्य
* राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले लाभ वा हानि पुन्याउने बदनियतले काम गर्ने कार्य
* राष्ट्रसेवकले गलत लिखत तयार गर्ने कार्य
* राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले गलत अनुवाद गर्ने कार्य
* राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले सरकारी कागजात सच्याउने कार्य
राष्ट्रसेवकले सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने कार्य
* राष्ट्रसेवकले प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने कार्य
* राष्ट्रसेवकले गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने कार्य
* राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने कार्य
* राष्ट्रसेवकले भूय विवरण दिने कार्य
* राष्ट्रसेवकले सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्ने कार्य
* राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले गैरकानुनी दबाब दिने कार्य
* राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले गलत प्रतिवेदन दिने कार्य
* राष्ट्रसेवकले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरे ।
उपरोक्त व्यवस्थालाई हेर्दा पनि राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पदाधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्न सक्ने र निजी व्यक्तिको भ्रष्टाचारको कसुर हुन राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पदधारक जोडिएर आउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। जुन प्रावधान नेपाल पक्ष भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC) २००३ को अनुकूल रहेको छैन।
- संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २३९) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार :
* (१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ। तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन।
* (२) धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ।
* (३) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ।
* (४) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको कामकारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकायसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ।
* (५) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख आयुक्त, कुनै आयुक्त वा नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
* (६) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ।
- नेपालको संविधानको धारा १५३ बमोजिम
. न्याय परिषद्को भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान, प्रमाण संकलनसमेतको काम, कर्तव्य र अधिकार
* (४) न्याय परिषद्को अध्यक्ष तथा सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषद्द्मा त्यसको प्रतिवेदन दिन सक्नेछ।
* (५) कुनै न्यायाधीशको विरुद्धमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा न्याय परिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ।
* (६) यो संविधानबमोजिम महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्याय परिषद्ले अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्नेछ।
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ मा व्यवस्था भएको उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका बहालवाला न्यायाधीशले गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा प्रमाण संकलन र परीक्षणसम्बन्धी प्रमुख व्यवस्था ।
परिषद्ले अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च वा उच्च अदालतका कुनै न्यायाधीशलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्ने ।
* भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भएको अनुसन्धान अधिकृतलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने ।
* संकलित सबुद प्रमाणबाट भ्रष्टाचारको कसुर भएको देखिए सोही व्यहोराको प्रतिवेदन परिषद्मा गर्ने। • प्रतिवेदनहितको प्रमाणबाट भ्रष्टाचारको कसुर गरेको देखिए परिषद्को निर्णयबाट परिषद्को तर्फबाट
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने
* परिषद्को तर्फबाट मुद्दामा बहस, पैरवी, प्रतिरक्षा, साक्षी प्रमाण पेस गर्ने तथा बकपत्र गराउने काम महान्यायाधिवक्ता र मातहतको सरकारी वकिलबाट हुने ।
* उक्त ऐनको दफा ६२ मा भ्रष्टाचारसमेतको कसुरको अनुसन्धान तहकिकात गरी प्रमाण संकलन र मुद्दा दायर गर्न नेपाल सरकारले तोकेको नायन महान्याधिवक्ताको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्रालयको कानुन शाखा प्रमुख र प्राड विवाकको कम्तीमा सेनानी स्तरको प्रतिनिधि सदस्य रहने अनुसन्धान समिति रहन्छ।
* उक्त समितिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मुद्दाको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई भएसरहको अधिकार रहने व्यवस्था।
संकलित सबुद प्रमाणको आधारमा बहालवाला सैनिक अधिकारीले भ्रष्टाचारको कसुर गरेकोमा दफा ११९(१) बमोजिम गठित सैनिक विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था।
. प्रमाणको संकलन, परीक्षण, साक्षी संरक्षण तथा प्रस्तुतिमा सरकारी वकिलको भूमिका
६.१. अनुसन्धानमा भूमिका
* मूल रूपमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान, अनुसन्धान अधिकारीको रहेको र यसमा सरकारी वकिल अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा अनुसन्धानमा सम्लग्न रहन सक्छन्।
* उजुरी पुष्टि गर्ने प्रमाण प्राप्त गर्ने, रीतपूर्वक खानतलासी मुचुल्का, बरामदी मुचुल्का तयार गर्ने, बरामद दसी साथैमा लाने हो भने स्वामित्ववालालाई भरपाई दिने ।
* कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गर्ने, २४ घण्टाभित्र अनुसन्धान नसकिने भए मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिले ६ महिनासम्म हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्ने ।
अभियुक्तको बयान गराउने तथा कसुरसम्बन्धी जानकारी भएको व्यक्तिलाई मौकामा सोधपुछ गर्ने।
* दसी, प्रमाण सनाखत गराउने तथा विधिविज्ञान प्रयोगशालालगायतमा परीक्षण गराउने ।
* कसुरसँग सम्बन्धित मिसिल, कागजात, फाइल सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त गर्ने ।
* प्रमाण संकलनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उपयोगमा ल्याउने ।
- प्रमाण संकलनमा विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सहयोग लिन सक्ने ।
- प्रमाण संकलन गर्दा अभियुक्तसँग जीकिरको सौदाबाजी गरी मुख्य अभियुक्त, योजनाकार, गिरोह पत्तालगाई प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त गर्ने ।
* प्रमाण प्राप्त गर्न नेपाल प्रहरी, विधिविज्ञानलगायत सरोकारवाला निकायहरूसँग सहयोग र समन्वय गर्ने ।
* सुराकी, साक्षी र पीडितको अधिकार संरक्षण गर्ने, गोपनीयता कायम गर्ने।
- अभियुक्तको मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने, अधिकारको जानकारी गराउने, शिष्ट र सभ्य भाषामा बयान तथा कागज गराउने।
* अभियुक्तको सम्पत्ति, राहदानी रोक्का राख्न, स्थान छोड्न बन्देज गर्न गराउन सक्ने ।
- संकलन गरिएका लिखत तथा मुचुल्काहरूमा अभियुक्त, जाहेरवाला, स्थानीय निकायका सदस्य वा कर्मचारी एक र दुई जना स्थानीय व्यक्ति रोहवरमा राख्नुपर्ने।
- प्रमाणको संकलन, परीक्षण, साक्षी संरक्षण तथा प्रस्तुतिमा देखिएका समस्याहरू यस प्रकारका छन।
* उजुरी गर्नेको पहिचान हुन नसक्नुका साथै उजुरीसाथ हुनुपर्ने न्यूनतम प्रमाण नहुनु।
* अनुसन्धान कार्यमा दक्ष र रुचि भएका अधिकृतको कमी हुनु ।
* अनुसन्धान र अभियोजन अधिकृतलाई कानुन, कार्यविधि, प्रमाण संकलन गर्ने तौरतरिका, संकलित प्रमाणको महत्त्व र तिनको प्रमाणिक मूल्यबारेमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानको कमी हुनु।
- अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकृतहरूलाई अनुसन्धानसम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिमको कमी हुनु ।
- अनुसन्धानका क्रममा सम्बद्ध निकायबाट माग भएका मिसिल, कागज प्रमाण वा अभिलेख समयमै उपलब्ध नहुने, ताकेता गरिरहनुपर्ने, जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरूबाट कार्यालयको अभिलेख चुस्त र दुरुस्त नराखिनु ।
* भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्बन्धी कानुनहरू विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरूमा छरिएर रहेको हुँदा एउटै छाता ऐन तथा नियमावली नहुँदा बुझाइमा विविधता र कार्यमा जटिलता देखिनु ।
* आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका सम्बन्धमा अनुसन्धान र अभियोजन अधिकृतहरू सीपयुक्त हुन नसक्नु।
* पोलिग्राफ परीक्षण, स्वर परीक्षण, गुणस्तर परीक्षण, रेखा तथा ल्याप्चे परीक्षण, कम्प्युटर सफ्टवेयर परीक्षण, भिडियो क्यामेरा, मोबाइल फोनको रेकर्ड उतारहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेको विश्वास दिलाउन नसक्नु ।
* अपराधका पीडितहरू र साक्षीको संरक्षणतर्फ ध्यान पुग्न नसक्नु ।
* भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानमा वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक प्रमाणको कमी हुनु ।
* दक्ष अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्तामा उत्प्रेरणाको कमी, वृत्ति विकासका कारण आयोगमा स्थिर हुन नसक्नु ।
* उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा बहालवाला न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेमा अनुसन्धान गर्ने न्याय परिषद्मा सरकारी वकिलको दरबन्दी नहुँदा कानुनसम्मत अनुसन्धान गर्ने कार्यमा अभाव रहनु ।
* अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा आयोग तथा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा सरकारी वकिलको दरबन्दी पर्याप्त नहुँदा अनुसन्धान तथा बहस पैरवी र प्रतिरक्षामा मौजुदा सरकारी वकिलको कार्यचाप बढी भएकाले पर्याप्त समय दिई अध्ययन, अनुसन्धान र तयारी हुन नसक्नु।
* अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीको गुणस्तर परीक्षणको मापदण्ड र अनुगमन मूल्यांकनको स्पष्ट दिग्दर्शन नहुनु ।
समस्या समाधान र सुधारका उपायहरू:
* अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा न्याय परिषद्द्धस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संवैधानिक रूपमा स्थापित अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने अधिकार प्राप्त संस्थाहरूलाई आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था गरी अनावश्यक राजनितिक र कार्यकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्वायत्त रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने।
* अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा गर्ने निकायहरूमा रहेका जनशक्तिलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तालिम, सेमिनार, गोष्ठी, अनुभवहरूको आधारमा क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने ।
ती निकायहरूमा सरकारी वकिलको दरबन्दी सृजना गर्ने, बढाउने तथा कानुनबमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने कार्यमा जिम्मेवार बनाउने ।
* अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीमा संलग्न जनशक्तिलाई कार्य सम्पादनमा आधारित तलब भत्ता, वृत्ति विकास, अवसर उपलब्ध गराउँदै प्रभावकारी रूपमा आचारसंहिता लागूगर्ने ।
* पोलिग्राफ परीक्षण, स्वर परीक्षण, गुणस्तर परीक्षण, रेखा तथा ल्याप्चे परीक्षण, कम्प्युटर सफ्टवेयर परीक्षण, भिडियो क्यामेरा, मोबाइल फोनको रेकर्ड उतारहरूलाई प्रमाणमा कानुनी ग्राह्यता, आफ्नै प्रयोगशालाहरूको विकास र विस्तार गरिनुपर्ने।
* भष्टाचार संगठित अपराध भएकाले अनुसन्धानमा विशेष प्रविधि (Under Cover Operation) (Control Delivery) जस्ता प्रविधि अवलम्बन गरिनुपर्ने।
* धेरै राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक कानुनी सहायता तथा सुपुर्दगी सन्धिहरू गरिनुपर्ने ।
* ठूला र गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी अनुसन्धान गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने।
* अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व छनोट गर्दा राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रहबाट टाढा रही अनुभवी र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिई अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधारमा अनुसन्धान, अभियोजन तथा प्रतिरक्षामा सुधार गर्ने।
* अनुसन्धान गर्न विषय विज्ञ तथा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
* अभियोजन गरिएका मुद्दामा विशेष अदालत तथा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी असफल भएका मुद्दाहरूमा सुधार गर्न पृष्ठपोषणको रूपमा लिई सुधार प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई अदालतको आदेश र निर्देशनको पालना गर्ने।
* वैज्ञानिक र वस्तु निष्ठ प्रमाणको आधारमा मात्रै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अभियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने।
* राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रहबाट टाढा रही आफ्नो व्यावसायिक इमानदारी, वस्तुनिष्ठता, कर्तव्यपरायणता, पारदर्शिता, कानुन र सिद्धान्त, प्रमाणको प्रचुरतासमेतको आधारमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने।
* मानव अधिकार, कानुनको शासन, अभियुक्त तथा पीडितको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारप्रति अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कार्यमा संलग्न जनशक्तिले सदैव सम्मान र पालना गर्नुपर्ने ।
* प्रमाण संकलन, परीक्षण र प्रस्तुतिमा ऐन, कानुन, सिद्धान्त, नीति र कार्यविधिको सदैव पालना र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।-लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन ।
