स्पेस समाचार 
काठमाडौं– संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्छ । तर, बाहिरी रूपमा लोकतन्त्रको जति चर्का नारा लगाएपछि कांग्रेस आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा भने शुन्यप्राय बनेको छ । १४ औँ महाधिवेशन सकिएको २ वर्ष ७ महिना वितिसक्दा पनि पार्टीको मुख्य पद कोषाध्यक्ष मनोनीत हुन नसकेको काँग्रेसमा भातृ सङ्गठनहरूको अवस्था पनि अस्तव्यस्त नै छ । न त विभागहरूले नै पूर्णता पाउन सकेका छन् । तर, सभापति शेरबहादुर देउवा भने विधि कार्यान्वयनमा बेप्रवाह बनेका छन् । उनको उदासीनतामा महामन्त्रीद्वय पनि मौन छन् ।
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित भएको २ वर्ष ७ महिना बितिसक्यो । तर, सभापति देउवा पार्टीभित्र विधि स्थापित गर्न चाहँदैनन् भन्ने उदाहरण उनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा पनि यथावत् राखेका छन् । महाधिवेशनको ३१ महिना बितिसक्दा पनि पार्टीको मुख्य पद कोषाध्यक्ष मनोनयन गर्न देउवालाई अझै हतारो भएको छैन । कांग्रेसको विधानको धारा २१ मा केन्द्रीय समिति गठन तथा उपधारा ४ मा सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्य मध्येबाट कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।
विधानको धारा २५ को उपधारा ३ ले कोषाध्यक्षको नाम प्रस्ताव गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिएको छ । तर, देउवाले आफू निर्वाचित भएको ३१ महिना भइसक्दा पनि विधानले दिएको अधिकार अनुसार कोषाध्यक्षको नाम प्रस्ताव गरेका छैनन् । देउवाको मनोमानीमा क्रान्तिकारी गफ दिने दुई महामन्त्रीसहित पदाधिकारीले साथ दिएका छन् । त्यति मात्रै होइन भातृ र सुभेच्छुक संस्था तथा विभागहरू पनि लठिपत्र अवस्थामा छन् । पहिलो पटक १३ औँ महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका देउवाले पहिलो कार्यकालमा पनि भातृ सङ्गठन र सुभेच्छुक संस्थाहरू लथालिङ्ग छाडेका थिए । यही क्रमलाई उनले यस पटक पनि निरन्तरता दिएका छन् । पार्टीका भातृ संस्था तदर्थ वादमा चलिरहेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुणदल जस्ता महत्त्वपूर्ण मानिने भातृसंस्थामा महाधिवेशन गर्नका लागि जम्बो टिके समिति बनाइए पनि महाधिवेशनको कुनै छनक छैन । तर सभापतिलाई दबाबमा राख्नुपर्ने दुई महामन्त्री पनि अरू पार्टीको टिप्पणी र भाषणबाजीमै रमाइरहेका छन् ।
सार्वजनिक मञ्चमा क्रान्तिकारी देखिने महामन्त्रीद्वय आफ्नै पार्टीको लथालिङ्ग अवस्था र सभापतिको मन मौजीमा भने चुपचाप छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्री मातहत नै रहन्छ । पार्टीभित्र शक्तिशाली भूमिकामा रहने महामन्त्रीहरू कोषाध्यक्ष नियुक्ति, विभागलाई पूर्णता र भातृ संस्थाको महाधिवेशन गर्ने काममा भने निरीह देखिएका छन् । न त सभापति देउवालाई दबाब दिएका छन् न त आफैँले कुनै पहलकदमी नै लिएका छन् । कांग्रेसले २०७७ साल साउन १६ मा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट निर्णय गरेर तरुण दल विद्यार्थी सङ्घ, प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घ, किसान सङ्घ, दलित सङ्घ, आदिवासी जनजाति सङ्घ, लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घ, नेपाल तामाङ सङ्घ र नेपाल ठाकुर समाजको म्याद ६ महिना थप गरेको थियो । तर थप भएको समयभित्र कुनै पनि भातृ संस्थाको अधिवेशन हुन सकेन । १३ भातृ र २६ सुभेच्छुक संस्था अस्थित्वमा रहेको काँग्रेसमा कुनै पनि भातृ संस्था चुस्त छैनन् न त लोकतान्त्रिक अभ्यास नै भएको छ ।
सबैजसो टिके प्रथामा चलेको छ । विभागहरूको हालत पनि उस्तै छ । कांग्रेसले ४८ विभागलाई बढाएर ७० विभाग बनाउने निर्णय गरे पनि अझै नयाँ बन्ने विभागको नामसमेत टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । १७ वटा विभागमा संयोजक तोकिएका छन् भने ८ वटा विभागले मात्रै पूर्णता पाएका छन् । तथापि महाधिवेशनको ६ महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने कांग्रेस विधानमा व्यवस्था छ । तर, सभापतिले मनमौजी तरिकाले पार्टी चलाइरहँदा अरू पदाधिकारी र महामन्त्रीद्वय पनि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबूद बनाउनु भन्दा पनि भाषणबाजी मै रमाइरहेका छन् ।
