सुनिल पन्त 
काठमाडौं– राज्यले शिक्षाको नाममा ठुलो लगानी गरिरहेकै छ । विश्वविद्यालयको पनि कमी छैन । तर विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुने क्रम भने रोकिएको छैन । नेपालका विश्वविद्यालय र क्याम्पसका कक्षाकोठा खाली हुँदा अध्ययनको बहानामा विदेशीनेको सङ्ख्या भने बढ्दो क्रममा छ । तर, राज्यले उनीहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने ठोस योजना भने ल्याउन सकेको छैन ।
आइतबार वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा भक्तपुरमा पुग्दा अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी लिने विद्यार्थीको ठुलो भीड थियो । त्यही भीडमा भेटिए मकवानपुरका कृष्ण अधिकारी । अधिकारी अध्ययनका लागि फिलल्याण्ड जाने तयारी छन् । नेपालमा क्याम्पस र विश्वविद्यालय थुप्रै भए पनि भविष्य सुरक्षित नभएका कारण विदेश जान लागेको अधिकारीको भनाइ छ ।
यस्तै नवलपरासी बर्दघाटका सुमन भट्टराई पनि अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारीमा छन् । पेसाले चिकित्सक उनी पिएचडी गर्न विदेश जान लागेका हुन । नेपालमा सीमित विश्वविद्यालय र तीव्र प्रतिस्पर्धा भएका कारण विदेश नै रोजेको उनको भनाइ छ । नेपालको शिक्षा ९० प्रतिशत सैद्धान्तिक हुने र विदेशको शिक्षा प्रयोगात्मक हुने भएकाले विदेश नै रोजेको भट्टराईको भनाइ छ ।
त्यस्तै प्युठानकी प्रतीक्षा श्रेष्ठ पनि नेपालमा खासै अवसर नभएका कारण अध्ययनका लागि विदेशीने तयारीमा छिन् । यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार सन २०२३ मा मात्र १ लाख ११ हजार विद्यार्थीको वैदेशिक अध्ययन अनुमति फारम स्वीकृत भएको थियो । अघिल्लो वर्ष सन २०२२ मा एक लाख ८ हजार ८ सय २९ विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए । सन २०२३ मा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी २७ हजार १ सय २ जनाले अस्ट्रेलियाका लागि एनओसी लिएका छन् ।
त्यस्तै, क्यानडामा २४ हजार ६ सय २१, अमेरिकामा ६ हजार ८ सय ३१, दक्षिण कोरियामा तीन हजार ६ सय १७, युकेमा ११ हजार ८ सय ६९, युएईमा दुई हजार ४ सय ६०, डेनमार्कमा एक हजार १ सय ९४, फ्रान्समा एक हजार २ सय ७५ ले अध्ययनका लागि एनओसी लिएका छन् । अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेशीने अवस्था कहालीलाग्दो भए पनि सरकारले कुनै एक्सन लिन सकेको छैन । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर नहुन र अवसरको कमीका कारण विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेशलाई प्रमुख गन्तव्य बनाउन थालेको शिक्षाविद्को बुझाइ छ ।
यो वा त्यो बहानामा अध्ययनका लागि विदेशिन लागेका विद्यार्थीलाई सरकारले स्वदेशमै अध्ययन गर्ने वातावरण बनाइ उनीको हौसला बढाउनु जरुरी छन् । अर्थात् शिक्षाका नाममा हुने खर्चको सदुपयोग गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेशमै खपत गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।
