नरेन्द्र महतारा 
काठमाडौं–कांग्रेस र एमालेले नयाँ समीकरण संविधान संशोधन लगायतका मुद्दाका लागि भएको दाबी गरेका छन् । दुई दलबिच निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । साथै कांग्रेस–एमालेले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भन्दै अरू दललाई पनि सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । तर, कांग्रेस–एमालेको चाहनाले मात्रै संविधान संशोधन हुने अवस्था भने छैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले नयाँ सरकारको समीकरणले २०४७ सालको संविधान ब्युँतिने खतरा बढेको बताएका छन् ।
कांग्रेस एमालेले संविधान संशोधनका लागि नयाँ समीकरण बनेको भनेसँगै पौडेलले देशमा के त्यस्तो सङ्कट आइपर्यो र संविधान संशोधन गर्नुपर्यो भनेर प्रश्न गरे ।
त्यसै गरी नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस९एमालेले सहकार्य अघि बढाएको उल्लेख गरे । अहिले नै संविधानको धारा तोकेर त्यो प्रक्रिया अघि नबढेको तर आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर स्थिरता कायम गर्ने उनले दाबी गरे ।
नेपालमा हाल मिश्रित निर्वाचन प्रणाली विद्यमान छ । यही प्रणाली अनुसार कुनै पनि दलको संसद्मा स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था छैन । त्यसैले सरकार निर्माणका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू आपसमा मिल्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यही कारण मुलुकको राजनीतिले स्थिरता पाउन सकेको छैन । पटक पटक बन्ने सत्ता समीकरणले मुलुकको राजनीतिलाई रसातलमा पु¥याइरहेको छ । त्यसमा पनि जनताले सरकारबाट अपेक्षित परिणाम पाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थालाई सुधार गरी राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्न र जनतालाई परिणाम दिने गरी काम गर्न संविधान संशोधनको मुद्दा पटक पटक बहसमा आउने गरेको छ । पछिल्लो समय त दुई ठुला दल कांग्रेस–एमालेले यसैलाई मूल मुद्दा बनाएर सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छन् ।
तर, कांग्रेस र एमालेको चाहनाले मात्रै संविधान संशोधन हुने अवस्था भने छैन । त्यसका लागि सङ्घीय संसद् अन्तर्गतका दुवै सदन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभाबाट दुई तिहाइ सदस्यले समर्थन जनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये १ सय ८४ सदस्य सङ्ख्या चाहिन्छ । कांग्रेस र एमाले मिल्दा जम्मा १ सय ६७ सदस्य मात्र पुग्ने अवस्था छ । भने अन्य साना दल मिसाउँदा प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ पुग्ने सम्भावना छ । तर, राष्ट्रियसभाको गणित भने कठिन छ । अर्थात्, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मध्ये एक दललाई सहभागी नगराउँदा कांग्रेस एमालेले राष्ट्रियसभामा बहुमत पु¥याउन सक्ने अवस्था छैन ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइका लागि ४० सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ । हाल कांग्रेस एमाले जोड्दा २६ सदस्य मात्र पुग्छन् । सभामा दुई तिहाइका लागि १४ सांसदको आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दुई दलको इच्छा, आकाङ्क्षाले मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था छैन ।
संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधान संशोधन त्यति सहज नभएको उल्लेख गरे । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल, नागरिक समाज, जनता सबैको समर्थक भएमा मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिने उनले बताए ।
