भूपेन्द्र शाह ठकुरी 
काठमाडौं । गम्भीर फौजदारी मुद्धाका आरोपी र कानुनी विवादमा परेका व्यक्तिहरु सजायका भागेदार हुनु पर्ने हो । तर अपराधीक पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरु राज्यको संरक्षणमा बस्दै राजनीतिक लाभ समेत लिइरहेका छन्, जुन कानुनको खिलाप हो । विवादित व्यक्तिले पाउने राजनीतिक लाभका कारण पीडित पक्षहरुमाथि भने अन्याय भइरहेको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा राज्यले विवादित व्यक्तिहरुको संरक्षण गर्ने गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना पनि हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले संवैधानिक परिषद् तथा राज्यका विभिन्न तहबाट कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायका उच्च पदहरुमा फौजदारी लगायतका विभिन्न अभियोगमा राज्यको कारबाही तथा छानविन प्रक्रियामा रहेका सामाजिक एवम् नैतिक रुपमा विवादित बनेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त एवम् सिफारिस गर्ने कार्य गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा हेर्न सकिन्छः बाँके नेपालगन्जकी निर्मला कुर्मीको हत्या आरोपी बादशाह कुर्मीलाई नेपाली कांग्रेसले लुम्बीनी प्रदेशको मन्त्री पद सुम्पिएको विषय । छानविन प्रक्रियामा रहेका उनलाई अदालतमा पेश गर्नुको सट्टा मन्त्री पद नै थमाइयो । त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा संग्लन रहेका आरोपित लक्ष्मी महतो कोइरीलाई एमालेले सांसद पदमा निर्वाचित नै गरायो । उनै सांसदलाई अदालतले समेत सफाई दिइसकेको छ । त्यसै गरी गुण्डा नाइके एवम् मानव बेचविखनको आरोप लागेका सरोज थापा उर्फ (रोज राणा) लाई कांग्रेसले नै लुम्बीनी प्रदेशको मन्त्रीमा विराजमान गरायो । त्यसै गरी मनाङ प्रदेश सभा२ बाट स्वतन्त्र प्रदेश सभामा निर्वाचित गुण्डा नाइके भनेर चिनिने दीपक मनाङ्गे उर्फ राजीव गुरुङ पटक पटक गण्डकी प्रदेशको मन्त्री नै बने । उता, नागरिक उन्मुक्तिका तर्फबाट कैलाली २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित अरुण चौधरीमाथि आगजनी गरेको गम्भीर मुद्धा थियो । उनीविरुद्धको मुद्धा हाल पनि सर्वाेच्च अदातलको संवैधानिक इजलासशमा विचाराधिन रहेको छ । तर सरकारले ५० प्रतिशत कैद भुक्तानी नगर्दै आममाफी दिएर उन्मुक्ति नै दियो ।
यी त भए राजनीतिक लाभ लिएका प्रतिनिधि पात्र मात्रै । यसका साथै जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर फौजदारी मुद्धाका आरोपी कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । तर उनीमाथि संघीय संसदको विशेष सुनुवाई समितिमा उजुरी परेपछि विचाराधीन रहेको छ । यस्ता मुद्धाहरु हाल आम चासो र सरोकारको विषय बनेका छन् । यस्ता घटनाका सन्दर्भमा नागरिक अगुवाले समेत आपत्ती जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र संविधानको मर्म विपरित भएका नियुक्तीहरुलाई बदर गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
तर, कानुनका जानकारहरु भने कुनै पनि अभियोग लागेका आरोपितहरुलाई राज्यले संरक्षण गर्नु भनेको विधिको शासन विपरित हुने तर्क गर्छन् ।
राज्यका निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरु सामाजिक रुपमा स्वच्छ, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानुनी र फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्छ । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर, सिद्धान्त र विश्वव्यापी मानवअधिकार विपरित राज्यले अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्नबाट रोक्नुपर्छ ।
