सुनिल पन्त 
काठमाडौं । एसईईमा जस्तै कक्षा १२ को नतिजा पनि कमजोर आएपछि कमजोरी कसको ? भन्ने बहस सुरु भएको छ । राज्यले शिक्षामा लगानी बढाइरहेपनि सो अनुसार परीणाम नआउँदा समग्र शिक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । कक्षा १२ को नतिजामा अघिल्लो वर्षभन्दा केही जस्तै सुधार देखिए पनि सन्तोषजनक भने छैन । कक्षा १२ मा पनि करिब ४८ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्र्तीण हुनुले नेपालको विद्यालय शिक्षा झन खस्किँदै गएको स्पष्ट हुन्छ ।
एसईईको नजिता कमजोर आएको बहस सेलाउन नपाउँदै कक्षा १२ को पनि यस्तै नतिजा सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक भएको कक्षा १२ को नतिजा अनुसार करिब ५२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भए । धेरै विद्यार्थी फेल हुँदा विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । केहीले शिक्षा प्रणालीलाई दोषी देखाएका छन् भने केहीले पठन संस्कृति खस्किँदै गएको टिप्पणी गरेका छन् । समग्रमा हेर्ने हो भने ठूलो संख्यामा विद्यार्थी फेल हुनुमा सरकार तिरै प्रश्न सोझिएको छ । उसो त सकारलाई मात्रै दोष दिन नुहने शिक्षाविद्को भनाइ छ । नतिजा कमजोर आउनुमा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र सरकार सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने शिक्षाविद् प्राध्यापक रामेश्वर उपाध्यायको भनाइ छ ।
एकपछि अर्को तहको नजिता कमजोर आउँदा यसले राज्यको लगानी खेर गइरहेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । एसईईपछि कक्षा १२ को नतिजा पनि उस्तै कमजोर आउनुले समग्र शिक्षा प्रणालीमै समस्या हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी भएका ३ लाख ९० हजार ८ सय ६८ विद्यार्थीमध्ये २ लाख ३ हजार ८ सय ४७ अर्थात ५२ दशमलव १५ प्रतिशतमात्र उत्र्तीण भएका छन् । फेल भएका मध्ये १ लाख २७ हजार ७ सय ७ जनाले भदौ २५ र २६ गते पूरक परीक्षा दिन पाउनेछन । यसले पास गर्ने संख्यामा केही बृद्धि हुने भएपनि सन्तोष मान्ने अवस्था भने छैन । हुन त गत वर्ष ५० दशमलव ९१ प्रतिशत माथिल्लो कक्षामा अध्यनका लागि योग्य भएका थिए । त्यसअघि २०७८ सालमा साल ४८ दशमलव १० प्रतिशत विद्यार्थी स्नातक तह पढ्नका लागि योग्य भएका थिए । पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा नजितामा केही सुधार त देखिन्छ तर, यसलाई उपलब्धी मान्न नसकिने शिक्षाविद्को भनाइ छ ।
शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा एउटा मात्रै कारण छैन । उपयुक्त शिक्षा नीतिका साथै पठन संस्कृतिको विकास नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । बदलिँदो परिवेश अनुसार व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्नेमा राज्यले त्यस्तो नीति अंगिकार गर्न सेकेको छैन भने अर्कोतर्फ भएका नीति र कानुन कार्यान्वयनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । जसका कारण शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी बालुवामा पानी जस्तो भएको छ ।
