नरेन्द्र महतारा 
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरीबन्धु टी स्टेटको अनुसन्धानको फाइल अघि बढाउन सरकारलाई दबाब बढेको छ । प्रतिपक्ष दल मात्र होइन, सत्तापक्षकै नेताहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । दबाब बढेपछि सरकारले यी प्रकरणमा कस्तो कदम चाल्छ भन्ने चासो बढेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषयलाई त्यति महत्वका साथ लिएको देखिँदैन । विश्वासको मत लिने दिन नै ओलीले आफू जोडिएको विषय नाजायज भएको भन्दै बचाउ गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा फाइल अघि बढ्नेमा आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
कांग्रेस–एमालेको समीकरण बन्ने बेला नै सरकार भ्रष्टहरूलाई जोगाउन लागेको आरोप लागेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल अघि बढिरहेका बेला यो समीकरण निर्माण भएको थियो । यी दुवै प्रकरणमा दुवै दलका केही शीर्ष नेता मुछिएका थिए । गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा हिनामिनामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुछिएका थिए ।
मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका बेला ओलीले कानुनको नै दुरुपयोग गरेर जग्गा सट्टापट्टा गरेको आरोप छ । टी–स्टेटको ३ सय ४३ बिगाहा जग्गालाई हड्पन ठुलो चलखेल भएको थियो । जग्गाको कारोबार गर्न यथास्थितिको कानुनले नमिल्ने भएपछि कानुन नै संशोधन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । हाल यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । तर, यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने तत्कालीन नेतृत्वमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
यस्तो बेला फेरि ओली सरकारको नेतृत्वमा छन् । उनी नेतृत्वमा भएका बेला यो प्रकरणको फाइल अघि बढाउन उनीमाथि दबाब बढेको छ । उनले भने यो विषयलाई धेरै गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान चलिरहेका बेला कांग्रेस नेतृ आरजु राणालाई रकम बुझाएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । तर, यो विषयमा त्यसपछि थप अनुसन्धान अघि बढेन ।
राणानिकट मानिने बेचन झा शरणार्थी प्रकरणमै पक्राउ परेपछि नाम डामिने खतरा बढेपछि उनी तर्सिएकी थिइन् । उनी अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा छिन् । अर्कोतर्फ शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका बेचन झा र प्रतीक थापालाई पक्राउ गर्ने डिआइजी मनोज केसीको सरुवाले अर्को तरङ्ग पैदा गरेको छ । दुई महिना पनि नपुगी केसीको सरुवा गरिनुले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।
