विष्णु रैगाईं 
काठमाडौं- दुई वर्षमा सक्ने गरी विक्रम संवत् २०७७ पुस १२ गते निर्माण सुरु भएको धरहराको काम पाँच वर्ष पुग्दा पनि सकिएको छैन । छैठौं पटक थपिएको म्याद सकिन ४ दिन बाँकी हुँदा ९० प्रतिशत मात्रै काम सेकेको निर्माण कम्पनीले ८० प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेको छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहराको अण्डरग्राउण्ड पार्किङको लागि खुला गरेपछि धरहरा पुनर्निर्माण लगायतका विषय फेरि चर्चामा आएका छन् । संघीय राजधानी काठमाडौंमा रहेको २२ तले धरहरा चर्चाको केन्द्रमा छ । काठमाडौं महानगरले भुईँ तलामा निःशुल्क पार्किङ खुला गरेको भन्दै सरकार र ठेकेदारले विरोध गरेपछि धरहरा पुनर्निर्माणप्रति आम चासो बढेको छ ।
२ वर्षमा सक्ने गरी जिआइइटीसी– रमण जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भए पनि ५ वर्ष बितिसक्दा ९० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा ढलेको धरहरा तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत निर्माण अगाडि बढाइएको थियो ।
धरहरा उद्घाटनबारे मेयर बालेनले प्रश्न उठाएपछि नेकपा एमालेका उच्च तहका नेताहरू नै बालेनको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
प्राधिकरणको आयुभित्र आयोजना नसकिएपछि सहरी विकास मन्त्रालय मातहत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । तर आयोजनाको प्रगति यति कछुवा गतिमा अघि बढिरहँदा आलोचना भइरहेको छ ।
काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माण नसकिँदै उद्घाटन किन गरेको भनेर प्रश्न तेर्स्याएपछि यो विषयले धरहराको चर्चा थप चुलिएको छ ।
धरहरा उद्घाटनबारे मेयर बालेनले प्रश्न उठाएपछि नेकपा एमालेका उच्च तहका नेताहरू नै बालेनको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै धरहराबारे बालनेप्रति कटाक्ष गर्दै अध्यक्ष ओलीको बचाउ गरिरहेका छन् । जसमा पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतसम्म छन् ।
यता ठेकेदार कम्पनीले धरहरा पार्किङको विषयलाई आधार बनाएर काम ढिलो भएको भन्दै ठेक्काको म्याद थप्न र आवश्यक क्षतिपूर्ति दिन दबाब दिइरहेको केन्द्रीय आयोजना समन्वय इकाई प्रमुख कोषनाथ अधिकारी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘महानगरले धरहरामा पार्किङ खुला गर्दा काममा ढिलाई भएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्ति मागिरहेको छ । ठेक्काको म्याद थपका लागि पनि पत्र पठाइसकेको छ । तर बाँकी काम पूरा गर्न सबै मिलेर सहजीकरण गर्नुपर्छ । ‘
ठेकेदारका अनेक बहानाबाजीमा सही थाप्दै सरकारले ६ पटक ठेक्काको म्याद थपिसकेको छ । अब छैठौं पटक थपिएको म्याद पनि सकिँदैछ ।
यतिबेला ठेकेदार कम्पनीले निर्माण स्थलमा काठमाडौं महानगरले पार्किङ खुला गरेकाले निर्माण नसकिएको बहाना बनाउँदै सरकारलाई ७ औं पटक म्याद थप गर्न पत्राचार गरेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले म्याद थप मात्र होइन, सरकारसँग उल्टै क्षतिपूर्ति समेत मागिरहेको छ । यता धरहरा पार्किङ खोल्न लागिपरेका काठमाडौं महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे पार्किङ बन्द गर्न नसकिने भन्दै आवश्यक सहजीकरण गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँछन् ।
‘आमनागरिकले पार्किङबारे असहजता हुँदा धरहरामा खाली स्पेसको सदुपयोग गरेका हौँ । हामी कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने भन्दा पनि पार्किङ खुलाएको क्षेत्रमा बाँकी रहेका काम सक्न सहजीकरण गर्न तयार छौं ।’, उनले भने ।
पार्किङ बन्द नगर्ने महानगरको अडान र ठेकेदारको धम्की सरकारलाई टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । यी सबै विषय नजिकबाट नियालीरहेको सरकार भने पार्किङ रोक्नै पर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । ‘अण्डरग्राउण्ड पार्किङ नरोकेर फिनिसिङका बाँकी काम गर्न सक्ने स्थिति छैन । तर यसमा सबै बसेर छलफल गरेर समन्वयमार्फत् निष्कर्ष पुग्नुपर्छ ।,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले यही गर्नुपर्छ । यही हुन्छ भन्नेमा म छैन ।’
धरहरामा ठेकेदार कम्पनीको बद्मासी र सरकारको रहस्यमय संरक्षणले नागरिकमा शंका उब्जिएको छ । ठेकेदारलाई छिटो काम सक्न निर्देशन दिनुको साटो शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ उल्टै महानगरले पार्किङ खुलाउदा ठेकेदारलाई अप्ठ्यारो पारेको भन्दै ठेकेदारकै बोलीमा लोली मिलाइरहेकी छन् ।
सुरुमा ३ अर्ब ८ करोडमा सम्झौता भएकोमा हाल ३ अर्ब ४९ करोड लागत पुग्दा पनि सरकार म्याद थप्न लालायित देखिन्छ । तर जति पटक म्याद थपिए पनि यही गतिमा धरहरा पुननिर्माणको काम कहिले सकिने हो कुनै टुंगो छैन ।
