स्पेस समाचार 
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नव प्रवर्द्धन कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
बिहीबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उनले कोषका निम्ति निम्ति आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाइसकेको जिकिर गरे । उनले कोषबाट हुने कामले यस क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नवप्रवर्द्धनको निम्ति भनेर हाम्रो पुँजीगत बजेटको १ प्रतिशत छुट्टाउन लागेको बताए । उनले युवाहरूलाई देशभित्र आशा जगाउन र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार गर्न पनि कोषले भूमिका खेल्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको परिमार्जन र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइबर अपराध सम्बन्धी घटनाहरू, संवेदनशील प्रणालीमाथिको अनधिकृत पहुँच, व्यक्तिगत एवं संस्थागत डाटा दुरुपयोगको विषयलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न तथा साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै नीति, कानुन र संरचना निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, बिस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको दृढ विश्वास रहेको छ । सोहीअनुरूप नै डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्क २०७६ लाई पुनरावलोकनसहित कार्यान्वयनमा लगाउने रणनीति सरकारले लिएको छ । सूचना प्रविधिको विकास, बिस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि पनि हामी प्रतिबद्ध छौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको परिमार्जन र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छ । दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइबर अपराध सम्बन्धी घटनाहरू, संवेदनशील प्रणालीमाथिको अनधिकृत पहुँच, व्यक्तिगत एवं संस्थागत डाटा दुरुपयोगको विषयलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न तथा साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै नीति, कानुन र संरचना निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, बिस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि उहाँले नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नव प्रवर्द्धन कोष स्थापना गर्ने र सोका निम्ति आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाइसकेको छ । मलाई विश्वास छ, यो कोष र यसबाट हुने कामले यस क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्नेछ । सायद नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नवप्रवर्द्धनको निम्ति भनेर हाम्रो पुँजीगत बजेटको १ प्रतिशत छुट्टाइनेछ । यसले युवाहरूलाई देशभित्र आशा जगाउन र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार गर्न सकिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी बजेटमा देशभित्रै केही गर्ने युवाहरूका निम्ति सुवर्ण अवसर सिर्जना हुने बताउनु भयो । स्टार्टअप कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
