नरेन्द्र महतारा 
काठमाडौं– सङ्घीय सरकारमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको सिकार प्रदेश सरकार बनिरहेका छन् । केन्द्रीय समीकरण बदलिसँगै प्रदेश सरकार समेत अङ्ग गणित र गठ जोडमै व्यस्त देखिएको छ । तर गण्डकी प्रदेश सरकार गठनमा भने फरक परिदृश्य देखिएको छ । कहिले नेपाली कांग्रेस त कहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदै आएको छ । केही समअघि मात्र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरीत भएको ठहर गर्दै कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गरेकाे थियाे । मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले सोमबार नै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई कांग्रेस २७,राप्रपाको दुई, एक स्वतन्त्र र माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका एक जना प्रदेश सभा सदस्यले फ्लोर क्रस गर्दै विश्वासको मत दिए । उक्त राजनीतिक घटनाले सत्तारुढ दल भित्रै पनि हलचल मच्चाइरहेको छ । तर उक्त कदमको केन्द्र सरकारको बागडोर समालिए रहेको माओवादी केन्द्रले समेत गलत भएको भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिइसकेको छ । सोमबार मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको ह्विप उलङ्घन गरेको भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिइसकेका छन् ।
केन्द्रको सत्ता समीकरणको असर सिधै प्रदेशमा पर्ने नेपालको अस्थिर राजनीतिमा निकै उतार चढावहरू आउनु स्वाभाविक नै हो । केन्द्रले प्रदेशलाई आफू अनुकूल चलायमान गराउन नीति, नियमलाई नै दाउमा राखेर अघि बढिरहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि स्वायत्त प्रदेशको अवधारणालाई समेत लत्त्याएर राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउँदा त्यसले थप समस्या निम्त्याएको छ । अपवादबाहेक केन्द्रमा जुन किसिमको सत्ता समीकरण निर्माण हुन्छ प्रदेशमा समेत सोही किसिमको समीकरण बन्ने गरेको छ । केन्द्रका राजनीतिक गतिविधिले प्रदेशको राजनीति निकै धराशायी बन्दै गएकोमा कुनै दुई मत नै छैन
। कोशी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश लगायतका प्राय सबै प्रदेशमा केन्द्रीय गठबन्धनको हालीमुहाली छ । कतिसम्म भने केन्द्रको नेतृत्वले जस्तोसुकै आदेश दिए पनि प्रदेश नेतृत्वले पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, गण्डकी प्रदेशमा त्यो रणनीति फेल भएसँगै सत्तारुढ दल भित्र खैलाबैला नै मच्चिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाउनु त्यसकै बलियो उदाहरण थियो । माओवादी संसदीय दलका सदस्य भनिएका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेरै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए । विश्वासको मतको बदला उनले मन्त्री पद पनि पाएका छन् । तर, उनको फ्लोर क्रसले केन्द्रको राजनीतिलाई नै चुनौती दिएको छ ।
फ्लोर क्रस गर्ने देवकोटाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । विश्वासको मत दिएका देवकोटालाई मन्त्री बन्नकै लागि यस्तो निर्णय त लिएका होइनन् भन्ने विश्लेषणसमेत भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले सत्ता र शक्तिको लागि मात्र राजनीति गरिरहेको विषय कुनै नौलो विषय होइन । उनीहरू आफ्नो दल र आफूले शक्ति र सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि पछि हट्दैनन् । जनताका मुद्दामा सँगै हातेमालो गरेर भन्दा पनि आफू कसरी मिलेर अघि बढ्ने भन्नेमा मात्र गतिविधि हाबी भइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा पनि यही गतिविधि हाबी भएको देखिन्छ ।
