स्पेस समाचार 
काठमाडौं–प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूबाट महिलाहरूको हित, उन्नति, कल्याण, उपलब्धि हुने अपेक्षा गर्नुपर्ने पीडादायक अवस्था रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा महिला र समावेशी नीति, लैङ्गिक तथा समावेशी नीति भनेर तर्जुमा गरेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो रहेको बताए । महिलामाथि आक्रमण, विभेद, अपहेलना र नजानिँदो किसिमले हिंसाका घटना भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले कानुनी संरचनामा निर्मम ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने स्थिति आएको पनि बताए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आयोगले स्पष्ट धारणा राखे पनि आयोगमाथि दोषारोपण गरेर पानी माथिको ओभानो हुने दुष्प्रयत्न भएको आरोप लगाए । संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई धुमिल र अस्पष्ट बनाउने काम भएको भन्दै उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व पुरुष बाहेकको हुनु हुँदैन भन्ने किसिमले राजनीतिक दलहरू अघि बढिरहेको टिप्पणी गरे ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातजाति, सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि वर्तमान समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्थालाई संविधानको धारा ४२ सँग मिल्ने गरी व्याख्या गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
