स्पेस समाचार 
काठमाडौं– संसद्को गतिरोध हटाउनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेको प्रयास असफल भएको छ ।
सभामुख घिमिरेको आह्वानमा सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो ।
कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । आफूहरूको अडान यथावत् रहेको र त्यसको सुनुवाइ नभए संसद् अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको भनाइ छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकार गैरजिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत भएको बताए ।
‘अहिलेसम्म हामीले संसद्लाई अवरुद्ध गरेका छैनौँ । सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुँदै छ । सरकार यतिका नागरिकको विचल्ली भएको छ, त्यसप्रति संवेदनशीलरगम्भीर हुन सकेको छैन । हामीले संसदीय छानबिन समितिको न्यूनतम माग्दा पनि सरकार तयार नभएकाले अब संसद्मा कुनै बैठक र कामकारबाही अवरुद्ध भए भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, प्रमुख सचेतक लेखकले भने ।’
त्यस्तै सत्तारुढ एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने मिथ्या आरोपको भरमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न नसकिने जवाफ दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत्र, २७, २८ र २९ गते बोलाइएको छ । बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरूले गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा काँग्रेसले उठाएको विषयमा बोल्न पाउनुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने मिथ्या कुरामा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कांग्रेसको अडान आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने बताए । सभामुख घिमिरेले आह्वान गरेको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका नेताहरू सहभागी रहेका थिए ।
