नरेन्द्र महतारा 
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामार्फत सोमबार चौथो पटक विश्वासको मत लिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राप्रपा,जनता समाजवादी पार्टी लगायतको विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भए ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै सरकारसँग संवाद र सदनमा अवरोध गर्दै आएको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सोमबार पनि संसदीय समितिको मागमा अडान नै देखायो । सरकारबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी दलका मागहरूलाई थाँती राख्दै सोमबार विश्वासको मत लिनका लागि गत शुक्रवार नै संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएका थिए । सोही अनुसार आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको कार्यसूची रहेको थियो ।
तर आइतबार साँझ गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने सहमति गरेको नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई एकोहोरो बोल्न दिएको र आफूहरूलाई बोल्न नदिएको भन्दै चिढिएको थियो । कांग्रेसका लागि त्यो नै निहुँ खोज्ने एउटा घटना सिर्जित भइसकेको थियो । सोही विषय र सहकारी विषयलाई जोड्दै कांग्रेसले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने र संसद् बैठक अवरुद्ध पार्ने संसद् दलको बैठकबाट निर्णय समेत गरिसकेको थियो । राप्रपाका लगायतका साना दलहरूको साथ पाएको प्रतिपक्षी कांग्रेस प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुने बित्तिकै नाराबाजी सहित बेल घेराउ गर्न आइपुग्यो । कांग्रेस सांसदहरू आक्रामक तरीकारले बेल घेर्दै प्रधानमन्त्रीलाई समेत घेराउ गरेपछि पहिलो बैठक सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षीको चालबाजी सहजै बुझेको सरकार र सभामुखले पेलेरै भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गराउन अग्रसर भए । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठक सुरु हुनु अगावै संसद्का मर्यादा पालकहरुलाई तम्तयारका साथ बाक्लो रूपमा उपस्थिति गराइसकिएको थियो । सोही अनुसार बैठक सुरु हुनु पूर्व नै सत्तापक्ष बसेको रोह तर्फ मर्यादापालकहरु देखिन्थे । बैठक सुरु हुने बित्तिकै कांग्रेस सांसदहरू नाराबाजी सहित सभामुखको आसन तर्फ र सत्ता पक्षको रोह तर्फ बढ्न खोजे । तर सभामुखले विपक्षी दललाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनका लागि बोलाए । साथै उनले प्रधानमन्त्रीलाई अगाडि बढ्नका लागि वातावरण मिलाउन मर्यादा पालकहरूलाई निर्देशन समेत दिए । सोही निर्देशन बमोजिम मर्यादा पालकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई रोष्टममा उपस्थित गराए ।
प्रधानमन्त्री पनि अरू दिन जस्तो छेडखानी नगरी कांग्रेस सँग निकै आक्रामक देखिए । उनले सम्बोधनका क्रममा विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले देखाएको व्यवहारले चर्को मूल्य व्यहोर्नु पर्ने समेत चेतावनी दिए ।
बैठकमा सभामुखको व्यवहार हेर्ने हो भने सत्तापक्ष तर्फ नै झुकावमा देखिएका थिए । नहुन पनि कसरी उहीँ सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएर आएका न हुन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पछि सामान्य कार्यविधि अपनाएर सभामुखले एमालेका सांसद विष्णु पौडेललाई पनि मर्यादा पालकको सहायतामा रोष्टमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बोल्न लगाए । केही समय अघि मात्रै दलीय आधारमा बोल्नका लागि नाम प्राप्त भएको भनेका सभामुखले पौडेललाई मात्रै बोल्न लगाए। उनले प्रतिपक्षका कुनै पनि सांसदको नाम समेत उच्चारण गरेनन् । पौडेल बोलिसकेपछि पुन प्रचण्डलाई उठेका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि अनुरोध गरे । विपक्षी दलहरूले त लगातार विरोध गर्दै प्रश्न गरेकै थिए । तर अन्य कुरा उठेकै थिएन। सामान्य कार्यविधि अपनाएर सभामुखले लिखित रूपमा विश्वासको मत विभाजन गर्न लगाए । यति मात्रै होइन, बैठकमा उपस्थिति प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको गणना नगरी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उपस्थित भएका १५७ सांसद र एक जना मत दिन्न भन्ने मात्रै उपस्थित भएको सभामुखले उद्घोष गरे ।
हुन त यो लडाईँ सत्तापक्षको भन्दा पनि सत्ताको लडाई जस्तै देखिन्थ्यो । सत्ताको नजिक हुनका लागि सभामुखको भूमिका समेत प्रस्ट नभएको भन्दै कांग्रेस झनै चिढिएको छ । बैठकपछि कांग्रेस सांसदहरूले पत्रकाहरुसँग कुरा गर्दै सरकार निरङ्कुश शैलीमा अघि बढेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
यति बेला बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । तर विपक्षीले लगातार जसो गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाले त्यसमा संसदीय छानबिन समिति बन्नै पर्ने अडानमा देखिए पनि आजको दृश्यले सरकार पेलेरै जाने हो भने यो दुई पक्षको अवस्था शीतयुद्ध भन्दा कम होला जस्तो देखिँदैन ।
